किसानों की मदद के लिए मान सरकार का प्लान-B, धान की कुटाई मामले में की बैठक

Punjab Government: पंजाब की भगवंत मान सरकार किसानों के हित के लिए हमेशा नए-नए फैसले ले रही है. सरकार ने इस दिशा में शनिवार को संयुक्त किसान मोर्चा के साथ अहम बैठक की. उन्होंने ब्लैकमेलिंग की अनुमति देने से साफ इनकार कर दिया.

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि हम प्रदेश के बाहर से चावल की कुटाई यानी मिलिंग करवाने में संकोच नहीं करेंगे. हाल ही में पंजाब के मिल मालिकों ने मांगें पूरी होने तक धान की कुटाई करने से मना कर दिया था. अब सीएम ने उन्हें कड़ी चुनौती दी है.

किसानों के साथ की बैठक

सीएम मान ने शनिवार को संयुक्त किसान मोर्चा के प्रतिनिधिमंडल के साथ पंजाब भवन में मीटिंग की. इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य सरकार बड़े स्तर पर लोगों के हितों के लिए पूरे प्रदेश में मिलिंग करने के लिए प्लान-बी बना रही है. हम किसान, ब्रोकर और मिल मालिक राज्य में फूड प्रोडक्शन के खास ऑप्शन हैं और इसे परेशान नहीं किया जाना चाहिए.

क्या है प्लान-बी?

भगवंत मान ने कहा कि धान की कटाई के लिए पंजाब सरकार के पास प्लान-बी तैयार है. उन्होंने कहा कि किसी भी अंशधारक को ब्लैकमेल करने की इजाजत नहीं है. अगर जरूरत पड़ी तो सरकार प्रदेश के बाहर से धान की कुटाई करेगी. आपको बता दें कि पंजाब के चावल मिल मालिकों ने धान की नई फसल भंडारण के लिए जगह कमी की शिकायत की है. वह चाहते हैं कि कुटाई के लिए प्राप्त जगह दी जाएगी. इसलिए वह अपनी मांग पर अड़े हुए हैं.

क्या बोले किसान नेता?

पंजाब सरकार के साथ बैठक के बाद किसानों की ओर से बयान सामने आया है. एसकेएम नेता बलबीर सिंह राजेवाल ने कहा कि मान ने उन्हें दो दिनों के अंदर नियमित खरीद और धान का उठान शुरू करने का आश्वासन दिया है. राजेवाल ने कहा, हमने उन्हें चार दिन का समय देने का फैसला किया है. अगर चार दिनों के बाद भी हालात जस की तस रहे तो हम कोई बड़ा एलान करेंगे. फिलहाल हम अपना विरोध जारी रखेंगे.

विपक्ष पर किया पलटवार

सीएम मान ने कहा कि विपक्षी नेता पंजाब के किसानों को पेरशान कर रहे हैं और धान की खरीदा का श्रेय लेना चाहते हैं और इस मामलों को राजनीतिकरण करने की कोशिश कर रहे हैं. लेकिन हमारी सरकार धान की सुचारू और परेशानी मुक्त खरीद के लिए प्रतिबद्ध है. इसके लिए हमने राज्य भर में 2651 मंडियां स्थापित की हैं.