पंजाब में बनाए जा रहे 38 नेशनल हाईवे. केंद्र से 22,160 करोड़ रुपये को मिली मंजूरी

हाल ही में पंजाब से आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद विक्रमजीत सिंह साहनी ने राज्यसभा को बताया कि 3 साल में पंजाब को केंद्रीय की ओर से 22,160 करोड़ रुपये दिए गए हैं. केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग की ने यह राशि 38 हाईवे बनाने के लिए मिले हैं.;

( Image Source:  @BhagwantMann )
Edited By :  निशा श्रीवास्तव
Updated On : 21 Dec 2024 11:52 AM IST

Punjab CM Bhagwant Mann: पंजाब सरकार प्रदेश में विकास कार्यों के लिए लगातार नए-नए फैसले ले रही है. जिससे लोगों को किसी भी तरह की परेशानी न हो. अब प्रदेश में 38 हाईवे बनाए जाएंगे. जिससे परिवहन सुविधाएं पहले से बेहतर होगी.

जानकारी के अनुसार, हाल ही में पंजाब से आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद विक्रमजीत सिंह साहनी ने राज्यसभा को बताया कि 3 साल में पंजाब को केंद्रीय की ओर से 22,160 करोड़ रुपये दिए गए हैं. केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग की ने यह राशि 38 हाईवे बनाने के लिए मिले हैं.

पंजाब में बनेंगे 38 नेशनल हाईवे

साहनी ने कहा कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने उनके द्वारा पूछे सवाल के लिए 22,160 करोड़ रुपये मंजूर किए थे. मंत्रालय ने यह रकम 3 साल में पंजाब को 825 किमी लंबाई वाले 38 हाईवे प्रोजेक्ट के लिए जारी की है. इन प्रोजेक्ट के तहत दिल्ली-अमृतसर-कटरा एक्सप्रेस और अमृतसर-बठिंडा राजमार्ग जैसे प्रमुख गलियारे शामिल हैं. साहनी ने कहा कि पहले छोड़ी गई चार प्रमुख हाईवे प्रोजेक्ट को राज्य के 80 फीसदी भूमि अधिग्रहण के दावों के आधार पर फिर से टेंडर जारी किए जा रहे हैं. उन्होंने बताया कि 38 प्रोजेक्ट्स में से 11017 करोड़ रुपये की 17 प्रोजेक्ट्स को 2024-25 की वार्षिक योजना में शामिल किया गया है.

असलहा धारकों के लिए जारी निर्देश

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पंजाब के तरनतारन में असलहा धारकों के लिए निर्देश जारी किया है. डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेड ने कहा कि 1 जनवरी, 2025 के बाद जिन असलहा धारकों ने अपने गन लाइसेंस से जुड़ी ई-सेवा पोर्टल पर कोई सर्विस नहीं है तो वे जल्द से जल्द 31 दिसंबर 2024 से पहले ले सकते हैं. असलाह से जुड़ी किसी भी सर्विस को आप पास के सर्विस सेंटर में जाकर ई-सेवा पोर्टल के माध्यम से ले सकते हैं.

डेडलाइन से पहले कर लें काम

पंजाब राज्य ई-गवर्नेंस सोसायटी, पंजाब सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के निर्देशों का पालन करने हुए यह एडवाइजरी जारी की गई है. निर्देश में कहा गया कि 1 जनवरी से पहले असलाह धारकों ने ई-सेवा पोर्टल पर कोई सर्विस नहीं ली तो बाद में परेशानी हो सकती है. डेडलाइन के बाद यह सेवा नहीं मिलेगी.

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