आपकी भी हैं बेटियां तो हो जाइए खुश! MP के इस जिले में शुरू हुई स्पेशल स्कीम
हरदा जिले में लिंगानुपात को बढ़ाने के लिए 'रेवा शक्ति' योजना शुरू की गई है. इसे जिला प्रशासन द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत शुरू किया गया है. इस संबंध में कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में इस बारे में बैठक में जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग संजय त्रिपाठी को निर्देश दिए गए हैं.;
Madhya Pradesh: मध्य प्रदेश सरकार ने देश की जनता के लिए बड़ी स्कीम की शुरुआत की है. नई योजना के तहत जिस परिवार में सिर्फ बेटी है, उनको लाभ होने वाला है. यह स्कीम सिर्फ हरदा जिले में शुरू हुई है. जिससे बेटियों को बढ़ावा मिलेगा.
जानकारी के अनुसार, हरदा जिले में एकलौती बेटी वाले माता-पिता को कई तरह की छूट मिलेगी. इसमें किराने की दुकान, प्राइवेट स्कूल और अस्पताल जैसे जगह शामिल हैं. इस योजना का नाम 'रेवा शक्ति' है और उसकी शुरुआत 1 जनवरी से शुरू हो गई है.
क्या है 'रेवा शक्ति' योजना?
हरदा जिले में लिंगानुपात को बढ़ाने के लिए 'रेवा शक्ति' योजना शुरू की गई है. इसे जिला प्रशासन द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत शुरू किया गया है. इस संबंध में कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में इस बारे में बैठक में जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग संजय त्रिपाठी को निर्देश दिए गए हैं. लाभार्थियों को कीर्ति कार्ड दिया जाता है. अब तक 638 परिवार इससे जुड़े चुके हैं. बता दें कि हरदा जिले में लिंगानुपात 894 है जबकि प्रदेश का 933 है.
माता-पिता को मिलेगी ये सुविधाएं
इस योजना के तहत एकलौती बेटी के माता-पिता को बहुत सी लाभकारी सुविधाएं प्रदान की जाएगी. अभियान के तहत ऐसे परिवारों को प्रोत्साहित किया जाएगा, जिनमें केवल एक या दो बेटियां ही हैं. इनके लिए हरदा डॉटर्स क्लब की स्थापना की गई है. उन्हें जिला प्रशासन द्वारा स्थानीय समाज सेवी संस्थाओं की मदद से हर संभव सहायता की जाएगी. कलेक्टर सिंह ने बताया कि हरदा डॉटर्स क्लब के परिवारों के सदस्यों को निजी अस्पताल में इलाज, बसों में सफर, होटल व रेस्टोरेंट में खाने, प्रायवेट स्कूलों में बेटियों का एडमिशन के मामलों में विशेष छूट मिलेगी. साथ ही बेटियों को स्टेशनरी करने पर तथा किराना की दुकानों पर सामान लेने में भी डिस्काउंट मिलेगा.
विभाग की जिम्मेदारी
कलेक्टर ने बताया कि योजना को सफल बनाने के लिए अलग-अलग विभागों को जिम्मेदारी सौंपी गई है. डॉक्टर और हेल्थ ऑफिसर प्राइवेट हॉस्पिटल में छूट पर नजर रखेंगे. साथ ही ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को डिस्काउंट देने का निर्देश दिया गया है. खाद्य विभाग, जिला शिक्षा अधिकारी प्राइवेट स्कूलों में फीस और किताबों में छूट दिलाएंगे. साथ ही खेल और पर्यटन विभाग खेलों में भागीदारी बढ़ाएगा और पर्यटन स्थलों पर छूट दिलाएगा.