जेब ढीली करने को रहे तैयार! झारखंड में इस महीने से बढ़ेंगी बिजली दरें, जानें कितना लगेगा झटका

अभी के समय में शहरों में रहने वाले घरेलू उपभोक्ता प्रति यूनिट बिजली के लिए 6.55 रुपये चुकाते हैं. अब इस दर को बढ़ाकर 8.65 रुपये प्रति यूनिट करने का सुझाव दिया गया है. इसके अलावा, बिजली का फिक्स्ड चार्ज भी बढ़ाने की योजना बनाई गई है. इस समय उपभोक्ता हर महीने 100 रुपये फिक्स्ड चार्ज के रूप में देते हैं.;

( Image Source:  META AI )
Edited By :  हेमा पंत
Updated On : 27 Nov 2025 5:59 PM IST

झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक नया बोझ लाने वाली है. मिली जानकारी के अनुसार, राज्य में बिजली बिल जल्द ही बढ़ सकता है. झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग इस बढ़ोतरी की तैयारी कर रहा है। सूत्रों ने बताया कि बिजली की दरें 1 मई से बढ़ सकती हैं.  नया प्रस्ताव है कि हर यूनिट बिजली पर 1 रुपये ज्यादा देना पड़ेगा.

बिजली टैरिफ का नया ड्राफ्ट अब अपने अंतिम चरण में है. आयोग की योजना है कि 30 अप्रैल तक नया टैरिफ घोषित कर दिया जाए. इसका मकसद है कि बढ़ी हुई दरें 1 मई से लागू की जा सकें. 

कितना बढ़ सकता है बिल?

अभी के समय में शहरों में रहने वाले घरेलू उपभोक्ता प्रति यूनिट बिजली के लिए 6.55 रुपये चुकाते हैं. अब इस दर को बढ़ाकर 8.65 रुपये प्रति यूनिट करने का सुझाव दिया गया है. इसके अलावा, बिजली का फिक्स्ड चार्ज भी बढ़ाने की योजना बनाई गई है. इस समय उपभोक्ता हर महीने 100 रुपये फिक्स्ड चार्ज के रूप में देते हैं.

200 रूपये प्रति माह का प्रस्ताव

अब इस चार्ज को बढ़ाकर 200 रुपये प्रति माह करने का प्रस्ताव है. उधर, झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (जेबीवीएनएल) भी नई दरों के ऐलान का इंतजार कर रहा है. पिछले साल बिजली दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं हो पाई थी.

मार्च को हुई थी सुनवाई

इस बार जेबीवीएनएल ने बिजली की कीमत प्रति यूनिट दो रुपये बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है. इस प्रस्ताव को मंजूरी के लिए नियामक आयोग को भेजा गया है. झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग ने मार्च महीने में इस पर जनसुनवाई पूरी कर ली थी.

बढ़ जाएगा जेब का खर्च

अगर यह बदलाव लागू होता है, तो बिजली का कुल खर्च काफी बढ़ जाएगा. इससे शहरों में रहने वाले आम लोगों पर आर्थिक दबाव और बढ़ सकता है. नए रेट्स से हर महीने के बिल में बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है. इस प्रस्ताव को अंतिम मंजूरी मिलते ही नई दरें लागू कर दी जाएंगी. अब सभी की नजरें आयोग के अगले फैसले पर टिकी हैं.

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