बिहार में ग्रामीण विकास को रफ्तार, CM नीतीश ने 21406 करोड़ की 11346 सड़कों और 730 पुलों की रखी आधारशिला
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज 'संकल्प' (1 अणे मार्ग) से ग्रामीण कार्य विभाग की 21,406.36 करोड़ रुपये की लागत वाली 11,346 सड़कों और 730 पुलों का शिलान्यास और कार्यारंभ किया. उन्होंने कहा कि ग्रामीण सड़क, सेतु और संपर्क योजनाओं के माध्यम से हर गांव और टोले को पक्की सड़कों से जोड़ा जा रहा है. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी परियोजनाएं तय समय-सीमा में पूरी हों. इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन को आसान और सुविधाजनक बनाना है.;
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज यानी 17 जुलाई को 1 अणे मार्ग स्थित 'संकल्प' से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ग्रामीण कार्य विभाग की महत्वाकांक्षी योजनाओं के तहत 21,406.36 करोड़ रुपये की लागत वाली 11,346 सड़कों और 730 पुलों के निर्माण कार्यों का शिलान्यास और कार्यारंभ किया. इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण सड़क सुदृढ़ीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री ग्रामीण संपर्क योजना (अवशेष), मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना और सुलभ सम्पर्कता योजना जैसी कई योजनाओं के तहत राज्य के प्रत्येक गांव और टोलों को पक्की सड़कों से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है. इससे ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन की सुविधा में व्यापक सुधार होगा.
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि जिन परियोजनाओं का आज शिलान्यास और कार्यारंभ किया गया है, उन्हें तय समय सीमा के भीतर गुणवत्ता के साथ पूरा किया जाए. उन्होंने कहा कि ये योजनाएं ग्रामीण विकास और समावेशी प्रगति की दिशा में अहम कदम हैं.
125 यूनिट तक बिजली फ्री
इससे पहले, सीएम नीतीश ने बिहारवासियों को बड़ी सौगात देते हुए 125 यूनिट तक बिजली फ्री कर दिया है. अब घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक के बिजली का पैसा नहीं देना पड़ेगा.
"हम लोग शुरू से ही सस्ती दरों पर सभी को बिजली उपलब्ध करा रहे हैं"
मुख्यमंत्री ने कहा, "हम लोग शुरू से ही सस्ती दरों पर सभी को बिजली उपलब्ध करा रहे हैं. अब हमने तय कर दिया है कि 1 अगस्त, 2025 से यानी जुलाई माह के बिल से ही राज्य के सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक बिजली का कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा. इससे राज्य के कुल 1 करोड़ 67 लाख परिवारों को लाभ होगा. हमने यह भी तय किया है कि अगले तीन वर्षों में इन सभी घरेलू उपभोक्ताओं से सहमति लेकर उनके घर की छतों पर अथवा नजदीकी सार्वजनिक स्थल पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाकर लाभ दिया जाएगा."
'सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने हेतु पूरा खर्च राज्य सरकार करे
सीएम ने कहा कि कुटीर ज्योति योजना के तहत जो अत्यंत निर्धन परिवार होंगे, उनके लिए सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने हेतु पूरा खर्च राज्य सरकार करेगी तथा शेष के लिए भी सरकार उचित सहयोग करेगी। इससे घरेलू उपभोक्ताओं को अब बिजली का 125 यूनिट तक कोई खर्च नहीं लगेगा, साथ ही साथ राज्य में अगले तीन वर्षों में एक अनुमान के अनुसार 10 हजार मेगावाट तक सौर ऊर्जा उपलब्ध हो जाएगी.