असम में इनवेस्टमेंट का अंबार, सीएम हिमंत बिस्वा ने बताया-क्या है उनका मास्टरप्लान

मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने शुक्रवार एडवांटेज असम 2.0 के तहत राज्य के इंडस्ट्रियल रोडमैप का अनावरण किया. इस दौरान उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि असम हरित ऊर्जा द्वारा संचालित एक प्रमुख विनिर्माण केंद्र बनने की राह पर है. मुख्यमंत्री ने इस क्षेत्र में असम की विशाल क्षमता पर जोर दिया और मेजर इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने में प्राइम फैक्टर्स के तौर पर नेचुरल रीसोर्सेस पर प्रकाश डाला.

गुजरात के विकास मॉडल के साथ समानताएं बनाते हुए, मुख्यमंत्री सरमा ने कहा कि असम एक समान परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है, जहां पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग (पीएसयू) निजी क्षेत्र के प्रभुत्व का मार्ग प्रशस्त करने से पहले शुरू में विकास चलाते हैं. उन्होंने कहा, 'हम टाटा जैसी कंपनियों की बढ़ती दिलचस्पी देख रहे हैं, जो असम में बड़े प्रोजेक्ट्स शुरू करने पर विचार कर रही है. अगर टाटा की मेजर प्रोजेक्ट  शुरू होती है, तो यह अधिक इंडस्ट्रीज के लिए यहां खुद को स्टैब्लिश करने के लिए मंच तैयार करेगी.'

निवेश के रस्ते खुल गए हैं 

सरमा ने खुलासा किया कि असम ने हाल ही में टोयोटा और इलेक्ट्रॉन सहित प्रमुख कंपनियों के साथ नौ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं, जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी में ग्रोथ का संकेत है. इसके अलावा, जापान एम्बेसडर के साथ चर्चा से जापानी कंपनियों के लिए राज्य में निवेश के अवसर तलाशने के रास्ते खुल गए हैं. उन्होंने कहा, 'हमने पहले ही महत्वपूर्ण प्रगति की है और बातचीत अब अगले स्तर पर जा रही है.' मैन्युफैक्चरिंग के अलावा, असम टेक्नोलॉजी और बिज़नेस आउटसोर्सिंग डेस्टिनेशन के रूप में भी उभर रहा है.

कंंपनियां खुद चल कर आ रही हैं 

भारत की टॉप आईटी कंपनियों में से एक इंफोसिस ने नए लॉन्च किए गए 500 सीटों वाले बीपीओ के साथ-साथ राज्य में अपना पहला टेक्नोलॉजी सेंटर स्टैब्लिश किया है. उन्होंने कहा कि ये घटनाक्रम टियर-1 शहरों से डेटा केंद्रों और बिज़नेस ऑपरेशन्स के असम में ट्रांसफरड होने का संकेत देते हैं, जिससे राज्य एक नए टेक्नोलॉजी सेंटर के रूप में स्टैब्लिश हो गया है. सरमा ने कहा, 'पहले, हमें इंफोसिस जैसी कंपनियों को आमंत्रित करना पड़ता था, लेकिन अब वे खुद आ रही हैं. यह असम के तेजी से बदलाव और बढ़ती इंडस्ट्रियल  अपील को दर्शाता है.'

इन चीजों में डिवाइड है बैलेंस्ड इकॉनमी

असम की लॉन्ग टर्म इकनोमिक विज़न पर प्रकाश डालते हुए, सीएम ने कहा कि राज्य एक बैलेंस्ड इकॉनमी की दिशा में काम कर रहा है, जिसमें योगदान कृषि (30%), सेवाओं (30%), Industry (30%) और खनन (10%) में डिवाइड है. उन्होंने आश्वासन दिया कि औद्योगिक विस्तार मुख्य कृषि भूमि पर अतिक्रमण नहीं करेगा, जिससे सतत विकास सुनिश्चित होगा.'