682 कर्मचारियों ने 'ओरुनोदोई' योजना का उठाया गलत फायदा, अब सरकार करेगी वसूली

मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने आज राज्य मंत्रिमंडल की बैठक के बाद ओरुनोदोई योजना के तहत वित्तीय सहायता लेने वाले 682 सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की घोषणा की.

उन्होंने कहा, "यह योजना केवल आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए है. सरकारी कर्मचारियों द्वारा इसका लाभ उठाना गलत है. धोखाधड़ी से निकाली गई राशि कर्मचारियों के वेतन से वसूली जाएगी." मुख्यमंत्री ने यह भी चेतावनी दी कि यदि अन्य कर्मचारी इस योजना का दुरुपयोग कर रहे हैं, तो वे स्वेच्छा से अपना नाम वापस ले लें, अन्यथा विभागीय कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा.

फारेस्ट हेड के लिए बराबर का पैसा

राज्य मंत्रिमंडल ने वन ग्रामों के ग्राम प्रधानों को 1 जनवरी 2025 से ₹9,000 मासिक मेहनताना देने का फैसला लिया है. यह मेहनताना रेवेन्यू ग्रामों के ग्राम प्रधानों के बराबर होगा.

मुख्यमंत्री ने बताया कि लगभग 1,450 वन ग्राम प्रधान अब तक इस सुविधा से वंचित थे. वन ग्रामों के प्रधानों की नियुक्ति वन विभाग द्वारा की जाती है, जबकि राजस्व ग्रामों के प्रधानों की नियुक्ति राजस्व विभाग करता है.

असम अंतर्राष्ट्रीय कौशल केंद्र की स्थापना

मंत्रिमंडल ने हब-एंड-स्पोक मॉडल के तहत "असम अंतर्राष्ट्रीय कौशल केंद्र" स्थापित करने की मंजूरी दी. गुवाहाटी में इसका केंद्रीय केंद्र होगा. मुख्यमंत्री ने कहा, "यह केंद्र विदेशों में नौकरी करने के इच्छुक युवाओं को विशेष प्रशिक्षण देगा. जल्द ही विदेश मंत्रालय के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग (एमओयू) पर साइन होंगे."

2025: 'पुस्तकों का वर्ष'

राज्य मंत्रिमंडल ने 2025 को "पुस्तकों का वर्ष" के रूप में मनाने का फैसला लिया. इस पहल का उद्देश्य युवाओं में पढ़ने की आदत को बढ़ावा देना है. गुवाहाटी के खानापाड़ा में मेगा पुस्तक मेला आयोजित किया जाएगा. सभी मंत्री मेला में भाग लेकर किताबें खरीदेंगे. विभिन्न सरकारी विभाग अपने बजट के अनुसार पुस्तकें खरीदेंगे. मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरे वर्ष छात्रों को किताबें खरीदने और पढ़ने के लिए प्रेरित किया जाएगा.