शपथ लेते ही एक्शन मोड में शुभेंदु अधिकारी! लाउडस्पीकर, सड़क पर नमाज और बूचड़खानों को लेकर दिए सख्त निर्देश

पश्चिम बंगाल में नई भाजपा सरकार के गठन के साथ ही प्रशासनिक और पुलिस सिस्टम में बड़े बदलावों की शुरुआत हो गई है. राज्य के 9वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के तुरंत बाद Suvendu Adhikari पूरी तरह एक्शन मोड में नजर आए. मुख्यमंत्री ने सीधे राज्य सचिवालय ‘नबान्न’ पहुंचकर वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों के साथ पहली हाई-लेवल बैठक की, जिसमें कानून-व्यवस्था से जुड़े कई बड़े और सख्त फैसले लिए गए.

इस बैठक को नई सरकार की “जीरो टॉलरेंस पॉलिसी” की शुरुआत माना जा रहा है. बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को साफ संदेश दिया कि पश्चिम बंगाल में अब कानून सबके लिए एक समान होगा और किसी भी तरह की ढिलाई स्वीकार नहीं की जाएगी.

बैठक में क्या लिए गए फैसले?

सबसे ज्यादा चर्चा धार्मिक स्थलों पर बजने वाले लाउडस्पीकर और सड़कों पर होने वाले धार्मिक आयोजनों को लेकर दिए गए निर्देशों की हो रही है. मुख्यमंत्री ने पुलिस को निर्देश दिया कि किसी भी मंदिर, मस्जिद या अन्य धार्मिक स्थल पर बजने वाले लाउडस्पीकर की आवाज उस परिसर से बाहर नहीं जानी चाहिए. इसके साथ ही, विशेष अवसरों को छोड़कर सड़क पर नमाज, प्रार्थना या किसी भी धार्मिक आयोजन के नाम पर रास्ता जाम करने पर भी सख्त रोक लगाने को कहा गया है. सरकार का साफ कहना है कि धार्मिक स्वतंत्रता के नाम पर आम जनता को परेशानी नहीं होनी चाहिए.

सीएम ने अधिकारियों से कहा कि इन नियमों को बिना किसी भेदभाव के हर समुदाय पर समान रूप से लागू किया जाए. सरकार के इस फैसले पर धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं की प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं.

महिला सुरक्षा के लिए क्या उठाए कदम?

नई सरकार ने महिला सुरक्षा को लेकर भी बेहद सख्त रुख अपनाया है. मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वालों के लिए किसी तरह की नरमी नहीं बरती जाएगी. खासतौर पर 2021 और 2024 के चुनावों के बाद दर्ज हुए रेप, रेप की कोशिश और छेड़छाड़ के मामलों को फिर से खोलने का फैसला लिया गया है.

जानकारी के मुताबिक, चुनाव के बाद हुई हिंसा से जुड़े 1,300 से अधिक मामले इस समय जांच के दायरे में हैं. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि जरूरत पड़ने पर उन मामलों की भी दोबारा जांच की जाए, जिन्हें पहले केवल जनरल डायरी (GD) में दर्ज कर छोड़ दिया गया था.

चुनावी हिंसा पर क्या लिया गया फैसला?

बैठक में चुनावी हिंसा, गुंडागर्दी और रंगदारी को लेकर भी सरकार ने “जीरो टॉलरेंस” नीति अपनाने का स्पष्ट संदेश दिया. पुलिस को निर्देश दिया गया कि अवैध हथियारों की बरामदगी तेज की जाए और सांप्रदायिक हिंसा भड़काने वालों के खिलाफ गैर-जमानती धाराओं में केस दर्ज कर तुरंत गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए.

इस अहम बैठक में S.N. Gupta, एडीजी (कानून-व्यवस्था) अजय रानाडे और Ajay Nanda समेत कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौजूद रहे. बैठक में अवैध खनन, पशु तस्करी, ट्रैफिक व्यवस्था और वीआईपी कल्चर पर भी बड़े फैसले लिए गए.

अवैध कोयले पर क्या लिया गया फैसला?

सरकार ने पुलिस को निर्देश दिया कि राज्य में अवैध कोयला, बालू और पत्थर खनन पर पूरी तरह लगाम लगाई जाए. भाजपा ने चुनाव के दौरान सिंडिकेट राज खत्म करने का वादा किया था और अब प्रशासन को उसी दिशा में कार्रवाई तेज करने को कहा गया है.

बूचड़खानों पर क्या दिया शुवेंदु अधिकारी ने निर्देश?

पशु तस्करी और अवैध बूचड़खानों के खिलाफ भी सरकार ने सख्त रुख दिखाया है. अधिकारियों को साफ कहा गया कि पशु तस्करी किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी. 14 साल से अधिक उम्र के मवेशियों का परिवहन केवल पशु चिकित्सा अधिकारी की निगरानी में ही किया जा सकेगा. साथ ही, राज्य में किसी भी अवैध बूचड़खाने को संचालन की अनुमति नहीं दी जाएगी.

ट्रैफिक व्यवस्था और वीआईपी मूवमेंट को लेकर भी मुख्यमंत्री ने कई अहम निर्देश दिए. सड़क सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए हेलमेट नियमों को सख्ती से लागू करने को कहा गया है. इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने अपने काफिले की आवाजाही के दौरान आम जनता को कम से कम असुविधा देने और बेवजह हूटर न बजाने के निर्देश भी जारी किए.

बैठक में सड़कों पर अवैध टोल टैक्स वसूली को लेकर भी सख्त चेतावनी दी गई. प्रशासन को कहा गया कि किसी भी हाल में अवैध वसूली बर्दाश्त नहीं की जाएगी. इसके साथ ही, चुनाव आयोग के पुराने फैसले को आगे बढ़ाते हुए आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों की सुरक्षा वापस लेने के निर्देश भी दिए गए हैं.