'ब्राह्मण मुनाफाखोरी कर रहे हैं', India-Russia Oil संबंधों पर ट्रंप के एडवाइज़र का बेतुका बयान

अमेरिका और भारत के बीच रिश्तों पर एक बार फिर विवादित बयानबाज़ी ने माहौल गरमा दिया है. व्हाइट हाउस के ट्रेड एडवाइजर पीटर नवारो ने भारत पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि नई दिल्ली रूस से तेल खरीदकर उसे 'लॉन्डर' कर रही है और यही पैसा मॉस्को के यूक्रेन युद्ध को फंड करने में इस्तेमाल हो रहा है. इतना ही नहीं, नवारो ने भारतीय ब्राह्मणों पर 'लोगों की कीमत पर मुनाफाखोरी' का आरोप लगाकर सियासी भूचाल खड़ा कर दिया है.

फॉक्स न्यूज़ को दिए एक इंटरव्यू में नवारो ने न केवल मोदी सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े किए बल्कि भारत के टैरिफ सिस्टम को भी निशाने पर लिया. उन्होंने चेतावनी दी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रूस और चीन के नेताओं व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग के साथ नजदीकी बढ़ाना वैश्विक स्थिरता के लिए खतरनाक साबित हो सकता है.

'भारत है टैरिफ का महाराजा'

नवारो ने कहा, 'भारत टैरिफ का महाराजा है. उनके पास दुनिया में सबसे ऊंचे टैरिफ हैं. वे हमें बहुत सारा सामान एक्सपोर्ट करते हैं. तो इससे नुकसान किसे होता है? अमेरिका के वर्कर्स को, टैक्सपेयर को, यूक्रेनियनों को. मोदी एक महान नेता हैं. मैं यह समझ नहीं पा रहा हूं कि जब भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, तो वह पुतिन और शी जिनपिंग के साथ क्यों जा रहा है? उनका कहना है कि भारत की व्यापार नीतियों का सीधा नुकसान अमेरिकी वर्कर्स और टैक्सपेयर्स को हो रहा है.

भारतीय ब्राह्मणों पर मुनाफाखोरी का आरोप

नवारो यहीं नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा, 'मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि भारतीय लोग समझें कि यहाँ क्या हो रहा है. आपके यहां ब्राह्मण भारतीय जनता की कीमत पर मुनाफाखोरी कर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि यह बंद हो. इस बयान ने भारतीय राजनीति और सामाजिक परिप्रेक्ष्य में एक नया विवाद खड़ा कर दिया है.

SCO समिट और मोदी की चीन यात्रा से जुड़ा बयान

नवारो की यह टिप्पणी ऐसे समय आई है जब प्रधानमंत्री मोदी शंघाई सहयोग संगठन (SCO) समिट में शामिल होने चीन पहुंचे हुए हैं. यहां उन्होंने रूस के राष्ट्रपति पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात भी की. यह मोदी का सात साल बाद चीन का दौरा है. गौरतलब है कि नवारो पहले भी भारत को 50% टैरिफ नीति का मुख्य लक्ष्य बना चुके हैं। उनका आरोप है कि रूस से व्यापार करके भारत न केवल अपनी अर्थव्यवस्था को सहारा दे रहा है बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से यूक्रेन युद्ध को भी “फंड” कर रहा है.