57वीं GST काउंसिल बैठक में GST अधिकारियों की गिरफ्तारी की शक्ति हटाने, prosecution threshold को ₹1 करोड़ से बढ़ाकर ₹5 करोड़ करने और minimum punishment हटाने की सिफारिश की गई है. GST refund प्रक्रिया को तेज करने के लिए refund claims के processing/acceptance से जुड़ी समयसीमा घटाने और तय अवधि में कार्रवाई नहीं होने पर deemed approval का प्रस्ताव रखा गया है. छोटी कारोबारी इकाइयों और ई-कॉमर्स विक्रेताओं के लिए GST registration/compliance आसान बनाने से जुड़े सुधारों को मंजूरी दी गई है. GST rates में इस बैठक में कोई बदलाव नहीं किया गया, जबकि MDR पर भी बैठक में चर्चा नहीं हुई. इन सुधारों को लागू करने के लिए जरूरी कानूनी/नियमगत बदलावों के बाद 1 अप्रैल 2027 से प्रभावी होने की बात कही गई है.
