बिजली बिल से मुक्त होंगे राजस्थान के लोग! भजनलाल सरकार की नई स्कीम से खुद बिजली उत्पादन करेगी जनता
भजनलाल सरकार ने मुफ्त बिजली योजना को केंद्र सरकार की पीएम सूर्य घर बिजली योजना के अधीन कर दिया है. क्योंकि केंद्रीय ऊर्जा प्रह्लाद जोशी ने इस व्यवस्था को सही नहीं बताया. मंगलवार को केंद्रीय मंत्री नवीकरणीय ऊर्जा पर आयोजित बैठक में हिस्सा लिया. इससे लोगों को बिजली के लिए किसी भी डिपेंड होने की जरूरत नहीं पड़ेगी.
Rajasthan Government: राजस्थान सरकार प्रदेश की जनता के लिए कल्याण के लिए लगातार नई योजनाओं को लेकर आ रहे हैं. स्वास्थ्य से लेकर व्यापार चलाने के लिए जनता को अलग-अलग रूप में सहायता राशि प्रदान की जा रही है. अब भजनलाल शर्मा सरकार ने कांग्रेस सरकारी में शुरू की गई 300 यूनिट फ्री बिजली की योजना को बंद करने का फैसला लिया है. इसकी सरकार दूसरी धमाकेदार शुरुआत की जाएगी.
जानकारी के अनुसार, भजनलाल सरकार ने मुफ्त बिजली योजना को केंद्र सरकार की पीएम सूर्य घर बिजली योजना के अधीन कर दिया है. क्योंकि केंद्रीय ऊर्जा प्रह्लाद जोशी ने इस व्यवस्था को सही नहीं बताया. मंगलवार को केंद्रीय मंत्री नवीकरणीय ऊर्जा पर आयोजित बैठक में हिस्सा लिया.
नई स्कीम लेकर आएगी राजस्थान सरकार
प्रह्लाद जोशी ने कहा कि कोई भी राज्य हो, लंबे समय तक मुफ्त बिजली देना ठीक नहीं है. इसलिए केंद्र सरकार पीएम सूर्य घर बिजली योजना लेकर आई है, जिससे राजस्थान के लोग खुद बिजली का उत्पादन कर सकें. साथ ही मुफ्त में बिजली प्राप्त करें और बिजली भी सप्लाई भी कर सकेंगे. इससे लोगों को बिजली के लिए किसी भी डिपेंड होने की जरूरत नहीं पड़ेगी.
क्या है सरकार का प्लान?
नवीकरणीय ऊर्जा पर आयोजित बैठक में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी शामिल हुए. इस दौरान उन्होंने कहा कि ऊर्जा के सेक्टर में केंद्र सरकार नई क्रांति लाने का काम कर रही है. पीएम सूर्य घर योजना देशभर में वरदान साबित होने वाली है. इस योजना के तहत करोड़ों घरों की छत पर रूफटॉप सयंत्र लगाए जा रहे हैं. इससे लोग खुद बिजली का उत्पादन करेंगे. ऐसे परिवार खुद फ्री बिजली उपयोग कर सकेंगे और ग्रिड को बिजली देकर रुपये में कमा सकते हैं. प्रदेश में 5 लाख घरों पर रूफटॉप सयंत्र लगाए जाने का काम किया जा रहा है. इस लक्ष्य को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए काम कर रही है.
2047 तक का रखा लक्ष्य
राजस्थान अक्षय ऊर्जा में भी बड़ी भूमिका निभाने वाला है. इसके लिए 2047 तक का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. सीएम ने कहा कि राजस्थान सरकार ने स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 जारी की है जिसमें वर्ष 2030 तक 125 गीगावाट की अक्षय ऊर्जा परियोजनाएं स्थापना करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में भी 35 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव मिले हैं. 28 लाख करोड़ से ज्यादा एमओयू साइन किए गए हैं. इससे सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे.
