वॉटर मैनेजमेंट से पंजाब को कैसे पहुंचेगा फायदा, सीएम मान ने बनाया प्लान

Punjab News: पंजाब सरकार प्रदेश के हर क्षेत्र के विकास के लिए नई योजनाओं की शुरुआत कर रही है. अलग-अलग मुद्दों को लेकर संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए जा रहे हैं. अब प्रदेश की भगवंत मान सरकार ने पानी व्यवस्था को लेकर बड़ा कदम उठाया है.

मान सरकार पंजाब में वॉटर मैनेजमेंट को लेकर नई रणनीतियां बनाई जा रही है. हाल ही में प्रदेश के मृदा एवं जल संरक्षण मंत्री बरिन्दर कुमार गोयल ने MGSIPA में विभाग के अधिकारियों की समीक्षा बैठक बुलाई. जिसमें उन्होंने राज्य में चल रहे प्रोजेक्ट्स में तेजी लाने के लिए एक मजबूत रणनीति बनाने का निर्देश दिया.

क्या है सरकार का प्लान?

बरिन्दर कुमार गोयल ने बैठक में अधिकारियों को जमीनी स्तर पर सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए. मंत्री ने कहा कि नए जल प्रबंधन रणनीतियों और व्यापक किसान जागरूकता कार्यक्रमों की जरूरत पर जोर दिया है. गोयल ने कहा कि मान सरकार की सतही और नहर पानी के ज्यादा इस्तेमाल के अहम कदम उठाएगी. उन्होंने प्रोजेक्ट्स के काम को जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए. बैठक में कृषि विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग वर्मा ने हिस्सा लिया. इन सभी ने राज्य की जल उपलब्धता चुनौतियों और वर्तमान विभागीय कार्यक्रमों की समीक्षा की. वर्मा ने भूमिगत पाइपलाइन सिंचाई कार्यक्रम और विविध स्रोतों से राशि जुटाने की बात कही.

स्टील ब्रिज का उद्घाटन

इससे पहले गोयल ने मचाकी मल्ल सिंह रोड पर सरहिंद फीडर और राजस्थान फीडर पर 10.24 करोड़ रुपये की लागत से नवनिर्मित दो स्टील पुलों का उद्घाटन किया. क्योंकि पिछले पुल ज्यादातर संकरे थे, जिससे आवागमन में अनेक चुनौतियां उत्पन्न होती थीं. उन्होंने कहा कि ये पुल निर्धारित समय से चार महीने पहले ही बनकर तैयार हो गए हैं. मंत्री ने बताया कि अभी तलवंडी बाईपास के पास दो और पुल बन रहे हैं, जिसकी लागत करीब 40 करोड़ रुपये है. अनुमान है कि ये पुल जनवरी 2025 तक चालू हो जाएगा.

सिंचाई विभाग के बजट में वृद्धि

पंजाब सरकार ने जल संसाधन के कुशल उपयोग के लिए प्राथमिकता योजना विकसित की है, जिसके तहत सिंचाई विभाग का बजट बढ़ाया गया है. सीएम मान ने इसके 400 करोड़ से बढ़ाकर 1500 करोड़ रुपये कर दिया है. इसका लक्ष्य नहरों और बांधों से 100 फीसदी जल उपयोग प्राप्त करना है. नहरों, माइनरों और जलमार्गों के जीर्णोंद्धार को लक्ष्य बनाया गया है, ताकि वर्तमान में बर्बाद हो रहे 38 फीसदी जल का उपयोग किया जा सके.