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जेब में कैश फिर भी नहीं छलका पाएंगे जाम! इस राज्य में लागू हुआ ये नियम, जानें कब से लागू होगा ये Rule

छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में शराब बिक्री व्यवस्था को डिजिटल बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है. जल्द ही सभी शराब की दुकानों में शराब केवल ऑनलाइन भुगतान के माध्यम से ही खरीदी जा सकेगी. इस पहल का उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना, गड़बड़ी रोकना और अवैध शराब बिक्री पर रोक लगाना है.

जेब में कैश फिर भी नहीं छलका पाएंगे जाम! इस राज्य में लागू हुआ ये नियम, जानें कब से लागू होगा ये Rule
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सागर द्विवेदी
By: सागर द्विवेदी

Published on: 26 Aug 2025 2:27 PM

छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में शराब बिक्री व्यवस्था को डिजिटल बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है. जल्द ही सभी शराब की दुकानों में शराब केवल ऑनलाइन भुगतान के माध्यम से ही खरीदी जा सकेगी. इस पहल का उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना, गड़बड़ी रोकना और अवैध शराब बिक्री पर रोक लगाना है.

मंत्री लखनलाल देवांगन ने आबकारी विभाग की समीक्षा बैठक में यह निर्देश दिए कि शराब दुकानों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं और मुख्यालय से 24 घंटे उनकी निगरानी रखी जाए. इसके साथ ही अवैध मादक पदार्थों के निर्माण, स्टॉक, ट्रांसपोर्टेशन और बिक्री पर सख्त कार्रवाई होगी.

कैशलेस पेमेंट होगा अनिवार्य

आबकारी मंत्री लखनलाल देवांगन ने स्पष्ट किया कि शराब दुकानों में 100 प्रतिशत भुगतान ऑनलाइन माध्यम से किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, 'इससे किसी भी तरह की गड़बड़ी या भ्रष्टाचार की गुंजाइश नहीं रहेगी. होटल-ढाबे और फॉर्म हाउस में शराब की अवैध बिक्री और सेवन पर भी कड़ी नजर रखी जाएगी.

फॉर्म हाउस और शराब पार्टियों पर विशेष निगरानी

मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि फॉर्म हाउस में होने वाली शराब पार्टियों पर तुरंत कार्रवाई की जाए. इसके अलावा, शराब दुकानों की व्यवस्था, लाइसेंस प्रणाली, मार्केटिंग कॉरपोरेशन और बार-क्लब संचालन की जानकारी भी ली गई.

सीसीटीवी से होगी 24 घंटे निगरानी

देवांगन ने बताया कि शराब दुकानों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे और मुख्यालय से 24 घंटे निगरानी की जाएगी. अंतरराज्यीय सीमाओं पर स्थित आबकारी जांच चौकियों में सतर्कता बढ़ाई जाएगी और विशेष अभियान चलाए जाएंगे. इस कदम से पहले की सरकार में 3200 करोड़ रुपये का शराब घोटाला सामने आया था. अब छत्तीसगढ़ सरकार खुद शराब दुकानों का संचालन कर रही है और डिजिटल प्रणाली के माध्यम से पारदर्शिता सुनिश्चित कर रही है.

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