नीतीश कुमार का बड़ा तोहफा, बिहार में आशा बहनों को अब मिलेंगे 3000 रुपये प्रति माह मानदेय

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चुनाव आयोग द्वारा इलेक्शन कार्यक्रमों के एलान से पहले आशा बहनों को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है. उन्होंने घोषणा की है कि अब राज्य की सभी आशा कार्यकर्ताओं को 3000 रुपये मासिक प्रोत्साहन राशि के रूप में दिए जाएंगे. प्रदेश सरकार ने मानदेय की राशि को 1000 से बढ़ाकर 3000 करने का फैसला लिया है. यह फैसला स्वास्थ्य सेवाओं में उनके महत्वपूर्ण योगदान को देखते हुए किया गया है.

आशा कार्यकर्ताओं को बड़ी सौगात

बिहार स्वास्थ्य सेवाओं में अहम भूमिका निभा रहीं आशा कार्यकर्ताओं को सीएम नीतीश कुमार के इस फैसले से बड़ी राहत मिली है. सरकार के इस फैसले से राज्य की लगभग 93 हजार से अधिक आशा कार्यकर्ताओं को सीधा लाभ मिलेगा. मुख्यमंत्री ने कोरोना महामारी के दौरान और सामान्य समय में भी आशा बहनों ने जमीनी स्तर पर स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने में अहम भूमिका को याद किया.

मानदेय में बढ़ोतरी क्यों, CM ने दिया ये जवाब

सीएम नीतीश कुमार ने एक्स पोस्ट के जरिए प्रदेश की आशा बहनों को इस सौगात की जानकारी दी. उन्होंने एक्स पर कहा है कि 2005 में सरकार बनने के बाद से हम लोगों ने स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए बड़े पैमाने पर काम किया है. ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने में आशा तथा ममता कार्यकर्ताओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. इसे ध्यान में रखते हुए तथा ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण में आशा एवं ममता कार्यकर्ताओं के अहम योगदान को सम्मान देते हुए उनकी मानदेय राशि में वृद्धि करने का निर्णय लिया गया है.

ममता कार्यकर्ताओं को प्रति प्रसव 600 रुपये

आशा कार्यकर्ताओं को अब 1 हजार रुपए की जगह 3 हजार रुपए प्रोत्साहन राशि दी जाएगी. साथ ही ममता कार्यकर्ताओं को प्रति प्रसव 300 रुपए की जगह 600 रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी. इससे उनका मनोबल और बढ़ेगा तथा ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं और मजबूत होंगी.

करीब 93 हजार कार्यकर्ताओं को मिलेगा लाभ

बिहार सरकार के इस फैसले से प्रदेश में कार्यरत लगभग 93 हजार आशा बहनों को सीधा फायदा मिलेगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने और जमीनी स्तर पर काम कर रही महिलाओं को सम्मान देने के लिए प्रतिबद्ध है. यह बढ़ा हुआ मानदेय अगस्त 2025 से लागू किया जाएगा. इससे महिलाओं की आर्थिक स्थिति भी सशक्त होगी.