ED के चक्कर में फंस गए अनिल अंबानी! 5 अगस्त को एजेंसी करेगी पूछताछ- जानें किस घोटाले की होगी जांच

रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन अनिल अंबानी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं. प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने उन्हें 5 अगस्त को पूछताछ के लिए तलब किया है. यह समन उस मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भेजा गया है, जिसमें करीब 3000 करोड़ रुपये के बैंक लोन फ्रॉड की जांच हो रही है.

बता दें कि ईडी ने हाल ही में अनिल अंबानी से जुड़ी कई कंपनियों और परिसरों पर छापेमारी की थी. इस दौरान एजेंसी को बड़ी संख्या में दस्तावेज और कंप्यूटर डिवाइस बरामद हुए. छापेमारी की यह कार्रवाई 24 जुलाई को शुरू हुई थी और करीब तीन दिनों तक चली थी.

किन मामलों में चल रही है जांच?

सूत्रों के अनुसार, यह मामला यस बैंक द्वारा 2017 से 2019 के बीच अनिल अंबानी ग्रुप की कंपनियों को दिए गए करीब 3000 करोड़ रुपये के कर्ज के कथित दुरुपयोग से जुड़ा है. आरोप है कि इस रकम का इस्तेमाल गलत तरीके से दूसरी जगहों पर किया गया.

'लोन से पहले मिली रिश्वत': ईडी का दावा

ईडी को जांच में यह भी संकेत मिले हैं कि लोन जारी होने से ठीक पहले यस बैंक के प्रमोटर्स को कथित तौर पर अपने कुछ कंसर्न्स में बड़ी रकम मिली थी। एजेंसी इस पूरे नेटवर्क की तहकीकात कर रही है कि कहीं यह रिश्वतखोरी और लोन के बीच कोई साजिश तो नहीं थी.

50 कंपनियों और 25 लोगों पर भी निगरानी

प्रवर्तन निदेशालय ने यह छापेमारी मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून (PMLA) के तहत की थी. इस दौरान अनिल अंबानी ग्रुप से जुड़ी करीब 50 कंपनियों और 25 लोगों के परिसरों की तलाशी ली गई, जिनमें कई वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हैं.

'कारोबार पर कोई असर नहीं'- रिलायंस ग्रुप का दावा

रिलायंस पावर और रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर, जो कि अनिल अंबानी ग्रुप की दो प्रमुख कंपनियां हैं, ने 26 जुलाई को स्टॉक एक्सचेंज को दी जानकारी में कहा कि, हमें जांच एजेंसी की कार्रवाई की जानकारी है, लेकिन इसका हमारे व्यापार संचालन, वित्तीय प्रदर्शन, शेयरधारकों, कर्मचारियों या किसी भी अन्य हितधारक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है.