धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे या नहीं! CJP की मागों के बीच मोदी सरकार में क्या चल रहा? जानिए 10 उलझे सवालों के जवाब

NEET-UG पेपर लीक मामले के बाद CJP और आंदोलनकारी छात्र केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की जवाबदेही तय करने की मांग कर रहे हैं. उनका कहना है कि परीक्षा प्रणाली में हुई कथित गड़बड़ियों की नैतिक जिम्मेदारी मंत्री की है, इसलिए उन्हें इस्तीफा देना चाहिए.

फिलहाल सरकार की ओर से ऐसा कोई आधिकारिक संकेत नहीं दिया गया है. सरकारी सूत्र लगातार कह रहे हैं कि इस्तीफे का सवाल नहीं उठता. हालांकि CJP का दावा है कि सरकार ने इस मांग पर शीर्ष नेतृत्व से चर्चा करने के लिए समय मांगा है. इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.

CJP वह संगठन है जिसने जंतर-मंतर पर छात्र आंदोलन शुरू किया. संगठन की सबसे बड़ी मांग धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा है. इसके अलावा पेपर लीक मामलों में सख्त कार्रवाई, छात्रों पर दर्ज मामलों को वापस लेने और प्रभावित परिवारों को मुआवजा देने की भी मांग की जा रही है.

यह आंदोलन 6 जून को दिल्ली के जंतर-मंतर से शुरू हुआ. शुरुआत में प्रदर्शन सीमित था, लेकिन बाद में छात्र संगठनों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और कई अन्य समूहों के जुड़ने से आंदोलन का दायरा बढ़ता गया और यह राष्ट्रीय चर्चा का विषय बन गया.

सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने आंदोलन के समर्थन में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू की थी. स्वास्थ्य बिगड़ने के बाद उन्होंने अस्पताल में केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात के बाद 26 दिन बाद अनशन समाप्त किया, लेकिन आंदोलन की अन्य मांगों पर चर्चा जारी रहने की बात कही.

केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉ. जितेंद्र सिंह ने CJP प्रतिनिधियों से संविधान क्लब में मुलाकात की. CJP का दावा है कि बातचीत में कई मांगों पर चर्चा हुई और सरकार ने कुछ मुद्दों पर सकारात्मक रुख दिखाया. सरकार ने बैठक की विस्तृत जानकारी सार्वजनिक नहीं की है.

केंद्र सरकार ने पेपर लीक मामलों के लिए फास्ट-ट्रैक कोर्ट और कड़ी सजा वाले नए कानून की तैयारी की घोषणा की है. साथ ही प्रशासनिक स्तर पर बदलाव और परीक्षा प्रणाली में सुधार के कदम उठाने की भी बात कही गई है.

CJP का कहना है कि बातचीत में छात्रों पर दर्ज एफआईआर और अन्य मामलों को वापस लेने पर सकारात्मक चर्चा हुई. हालांकि अब तक सरकार की ओर से इस संबंध में कोई आधिकारिक आदेश या घोषणा जारी नहीं की गई है.

दिल्ली के जंतर-मंतर के अलावा बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा और अन्य राज्यों में भी छात्र संगठनों और विभिन्न समूहों द्वारा विरोध प्रदर्शन, रैलियां और ज्ञापन सौंपने जैसी गतिविधियां देखने को मिली हैं.

CJP का कहना है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा उनकी सबसे प्रमुख और गैर-समझौतावादी मांग है. यदि सरकार इस पर कोई फैसला नहीं लेती है तो संगठन देशभर में आंदोलन को और व्यापक करने की चेतावनी दे चुका है. दूसरी ओर सरकार सुधारों और कानूनी कार्रवाई पर जोर दे रही है.