क्या था 131वां संविधान संशोधन विधेयक जो गिर गया, 2 पर पीछे हटी सरकार, महिला आरक्षण से लेकर परिसीमन तक समझें पूरा खेल

देश की संसद में महिला आरक्षण को लेकर वोटिंग के बाद जो तस्वीर दिखी, वह जितनी सीधी नजर आई, असल में उतनी थी नहीं. संविधान संशोधन विधेयक ( 106th Constitution Amendment Act 2023) यानी नारी वंदन अधिनियम जो 2023 में पास हो चुका था, लेकिन लागू करने की शर्त जनगणना और परिसीमन ने पूरे खेल को जटिल बना दिया था. लागू होने में विलंब की वजह से केंद्र सरकार ने 2026 में नया दांव खेल दिया. केंद्र संविधान संशोधन विधेयक 131 लेकर सामने आ गई. इसका मकसद था महिला आरक्षण को जल्दी लागू करना. लेकिन इसे परिसीमन से जोड़ने ने सियासी भूचाल खड़ा कर दिया. लोकसभा में यह बिल दो-तिहाई बहुमत नहीं जुटा सका और गिर गया.

जल्दबाजी या केंद्र का पॉलिटिकल चेस गेम?

यहीं से “सरकार दो कदम पीछे हटी” वाला नैरेटिव बना. ऐसा इसलिए कि सरकार जो करना चाहती थी, उसे विपक्ष ने एक सुर में प्रक्रिया का उल्लंघन बताया, तो सरकार ने इसे राजनीतिक रणनीति में बदल दिया. सवाल अब भी वही है - क्या यह जल्दबाजी थी या एक सोचा-समझा पॉलिटिकल चेस गेम?

विपक्ष ने चालबाजी को कैसे लपक लिया?

हकीकत यह है कि संसद में महिला आरक्षण बिल गिरा नहीं था, बल्कि 2023 में पास हुआ था. लोकसभा और राज्यसभा दोनों में इसे भारी बहुमत से मंजूरी मिली थी, लेकिन इसे 2029 लोकसभा चुनाव से लागू करने के लिए विशेष सत्र में पेश 131वां संशोधन विधेयक 17 अप्रैल को दो तिहाई बहुमत से पास नहीं हुआ. यानी गिर गया. यही वजह है कि अब नारी वंदन बिल यानी महिला आरक्षण बिल तुरंत लागू न हो पाएगा. विपक्ष ने इसे लपक लिया.

दरअसल, मोदी सरकार ने कहा था कि 2029 में होने वाले चुनाव में इसे लागू करेंगे. पर जनगणना और परिसीमन न होने की वजह से ऐसा होना संभव नहीं है. उससे पहले ये दो काम कराने में सरकार विफल रही. ऐसे में फजीहत से बचने के लिए सरकार ने महिला आरक्षण को तत्काल लागू करने के मकसद से 131वां संशोधन विधेयक ले आई. इसमें कहा गया कि 2011 की जनगणना के आधार पर ही लोकसभा के सीटों की संख्या 850 कर दिया जाए. विपक्ष ने कहा कि पहले सरकार जनगणना और परिसीमन कराए. फिर महिला आरक्षण लागू करे.

महिला आरक्षण बिल पर सियासी माथपच्ची क्यों?

यहां पर सवाल यह है कि ऐसा अभी करने में परेशानी क्या है. परेशानी यह है कि जनगणना और परिसीमन में समय लगता है. जनगणना का काम मार्च 2027 में शुरू ही होगा. यह 2028 में मुश्किल से पूरा होगा. 2029 में लोकसभा चुनाव है. चूंकि जनगणना के बाद ही परिसीमन का काम होगा. केंद्र को परिसीमन के लिए आयोग का गठन करना होता है. इससे पहले 2008 में जो परिसीमन हुआ था, उसके लिए 2000 में ही आयोग नियुक्त किए गए थे. यानी परिसीमन की प्रक्रिया में आठ साल लगे थे.तय है कि इस जनगणना परिसीमन का काम 2029 क्या, 2034 लोकसभा चुनाव से पहले भी पूरा हो जाए बड़ी बात होगी.

ऐसे में महिला आरक्षण को 2011 की जनगणना के आधार पर लागू करने की केंद्र की जिद की वजह से विपक्ष ने इसका विरोध किया. विपक्ष ने सरकार की जल्दबाजी को कानूनी प्रक्रिया का उल्लंधन बताया. साथ ही ये भी कहा ऐसा करने से उत्तर और दक्षिण भारतीय राज्यों के भारी सियासी असंतुलन पैदा हो जाएगा. इसके लिए प्रक्रियाओं को पूरा करना हर स्तर पर डिबेट होना जरूरी है.

ऐसे में यह जानना जरूरी है कि क्या था संविधान संशोधन 131वां बिल, परिसीमन बिल और केंद्र शासित प्रदेश विधियां संशोधन विधेयक 2026, वास्तव में है किया. यह महिला आरक्षण बिल से कैसे कनेक्टेड है. जानें, इसके बारे में सबकुछ.

1. 131वां संशोधन विधेयक 2026 क्या?

संविधान का 131वां संशोधन विधेयक 2026 एक अहम प्रस्तावित कानून था, जिसका मकसद महिलाओं को संसद और राज्य विधानसभाओं में 33% आरक्षण लागू करना था. एक खास तरीके से. साल 2023 के Constitution (106th Amendment) Act, 2023 में यह तय किया गया था कि महिला आरक्षण जनगणना और परिसीमन के बाद लागू होगा. लेकिन 131वें संशोधन विधेयक का मकसद था, इस प्रक्रिया को तेज करना. पुरानी जनगणना के आधार पर ही परिसीमन कर, महिला आरक्षण को जल्दी लागू करना (2029 तक).

विवाद क्यों हुआ?

इस बिल को परिसीमन (Delimitation) से जोड़ा गया था, यानी लोकसभा सीटों का पुनर्विन्यास सीटों की संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव (543 से 850 ) करना था. यहीं से विवाद शुरू हुआ. दक्षिण भारतीय राज्यों ने इसका विरोध किया. विपक्ष ने कहा कि यह महिला आरक्षण के नाम पर बिना जनगणना के परिसीमन को थोपने की कोशिश है.

क्या चाहती थी मोदी सरकार?

मोदी सरकार और बीजेपी परिसीमन को लेकर बहस से बचने की कोशिश में थी. वह इसमें लगने वाले समय को कम करना चाहती थी. लेकिन विकास बनाम जनसंख्या की बहस ने बीजेपी इस मुहिम को उलझा दिया.

2. परिसीमन विधेयक, 2026 क्या है?

परिसीमन विधेयक, 2026 (Delimitation Bill) एक प्रस्तावित कानून माना जा रहा है, जिसका उद्देश्य देश में लोकसभा और विधानसभा सीटों की सीमाओं और संख्या का पुनर्निर्धारण करना है. जनसंख्या के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों (constituencies) की सीमाओं को फिर से तय करना है. ताकि हर क्षेत्र का प्रतिनिधित्व संतुलित रहे.

भारत में आखिरी बड़ा परिसीमन 2002 में हुआ था, लेकिन 1976 से लेकर 2026 तक सीटों की कुल संख्या पर रोक (freeze) लगी रही. 2026 तक जनसंख्या में बड़ा बदलाव आ चुका है. कई राज्यों में सीटों का अनुपात असंतुलित हो गया है. इसलिए नया परिसीमन जरूरी माना जा रहा है.

इस विधेयक में शामिल प्रस्ताव क्या?

• लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाने की चर्चा (543 से ज्यादा).
• राज्यों के बीच सीटों का पुनर्वितरण.
• SC/ST आरक्षित सीटों का नया निर्धारण.
• नई जनगणना के आधार पर सीमाएं तय करना.

विवाद क्यों ?

परिसीमन सिर्फ तकनीकी प्रक्रिया नहीं, बल्कि बड़ा राजनीतिक मुद्दा है. उत्तर भारत (ज्यादा जनसंख्या) को ज्यादा सीटें मिल सकती हैं.

इससे दक्षिण भारतीय राज्यों में सीट शेयर घटने का डर है. इससे “फेडरल बैलेंस” पर असर पड़ सकता है. परिसीमन विधेयक 2026 भारत के चुनावी नक्शे को बदलने वाला बड़ा कदम है. इसका असर सिर्फ सीटों पर नहीं, बल्कि पूरे राजनीतिक समीकरण पर पड़ेगा.

3. केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक 2026 क्या है?

केंद्र शासित प्रदेश विधियां (संशोधन) विधेयक, 2026 एक प्रस्तावित विधेयक माना जा रहा है, जिसका उद्देश्य केंद्र शासित प्रदेशों (Union Territories) में लागू कानूनों और प्रशासनिक ढांचे में बदलाव या स्पष्टता लाना है. आम तौर पर ऐसे विधेयकों के जरिए केंद्र सरकार यह सुनिश्चित करती है कि अलग-अलग केंद्र शासित प्रदेशों में कानूनों का संचालन अधिक समन्वित और प्रभावी तरीके से हो सके. यह विधेयक मूल रूप से केंद्र शासित प्रदेशों के कानून और प्रशासन को अपडेट/संतुलित करने से जुड़ा है. इसका प्रभाव इस बात पर निर्भर करता है कि इसमें कौन-कौन से विशेष प्रावधान शामिल किए जाते हैं.

तो कोई बिल नहीं गिरा!

जी हां, असली बिल तो 106th Constitution Amendment Act 2023 यानी नारी वंदन अधिनियम था. यह 2023 में ही पास हो गया था, लेकिन लागू होने में देरी ने इसे विवादित बना दिया. इसमें परिसीमन को जोड़कर सरकार ने इसे पॉलिटिकल और स्ट्रक्चरल गेम खेल दिया. यानी सरकार 2029 में लागू न होने की संभावना को देखते हुए, डिसक्रेडिट होने के डर से बचना चाहती है. इसलिए, केंद्र सरकार इसको लेकर जल्दबाजी में है. दूसरी तरफ विपक्ष इसका विरोध कर रहा है. विपक्ष कानूनी प्रक्रियाओं के तहत इस काम को कराना चाहता है. बस, इसी प्रयास में केंद्र सरकार को झटका लगा है. यही वजह है कि संशोधन बिल गिरते ही बीजेपी ने विपक्ष को महिला आरक्षण विरोध करार दिया है. अब विपक्ष के इस नैरेटिव से बचने के लिए विपक्ष को नई रणनीति के तहत काम करना होगा.

2 कदम पीछे हटने वाली बात चर्चा में क्यों, सच क्या है?

2023 में सरकार ने महिला आरक्षण बिल में एक अहम शर्त जोड़ी थी. यह लागू तभी होगा जब अगली जनगणना और परिसीमन का काम पूरा हो जाए. यह काम बीजेपी सरकार तय समय में नहीं रा पाई. इसलिए मीडिया ने इसे “दो कदम पीछे” हटने वाले नैरेटिव के रूप में लिया है. इसका मतलब महिला आरक्षण कानून पास है, लेकिन लागू होने में समय लगेगा. विपक्ष ने केंद्र की इसी कमजोरी हमला किया है. अगर महिला आरक्षण लागू नहीं करना था तो पास क्यों किया?

विशेष सत्र का आयोजन क्यों?

केंद्र सरकार 16 से 18 अप्रैल तक चलने वाले संसद सत्र में 3 बिल पेश करने की योजना थी. परिसीमन, संविधान संशोधन और केंद्र शासित राज्यों के कानून संशोधन शामिल हैं. यह भारतीय राजनीति के लिए एक ‘टर्निंग प्वाइंट साबित होने वाला है. इसमें संविधान (131वां संशोधन) बिल, 2026 सबसे अहम है. इसके तहत कुछ अनुच्छेद में बदलाव करते हुए जनसंख्या की नई परिभाषा और आंकड़ों को स्पष्ट करने के साथ ही महिला आरक्षण लागू करना भी शामिल था. सबसे अहम बढ़ती आबादी के मद्देनजर संसद में सदस्यों की संख्या को बढ़ाना है.