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सुप्रीम कोर्ट ने अंडरट्रायल कैदियों के लिए मतदान अधिकार पर PIL पर केंद्र और ईसीआई को नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने एक जनहित याचिका (PIL) पर केंद्र सरकार और भारत निर्वाचन आयोग (ECI) को नोटिस जारी किया, जिसमें अंडरट्रायल कैदियों को मतदान का अधिकार देने की मांग की गई है. याचिका में अदालत से यह निर्देश देने की भी मांग की गई है कि जेलों में मतदान केंद्र स्थापित करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए जाएं, ताकि स्थानीय कैदी अपने मतदान अधिकार का उपयोग कर सकें.