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चुनाव आयोग से पुरी तरह से संतुष्ट है कलकत्ता हाई कोर्ट, नई नागरिकता सत्यापन प्रक्रिया की मांग को किया खारिज

कलकत्ता हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग की ओर से अपनाई गई प्रक्रियाओं पर पूर्ण संतुष्टि व्यक्त की और एक जनहित याचिका (PIL) को खारिज कर दिया, जिसमें 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों से पहले एक नई नागरिकता सत्यापन प्रक्रिया को लागू करने की मांग की गई थी.

कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि इस तरह के विधायी उपाय उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं और उचित रूप से चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में आते हैं. कोर्ट ने कहा कि मौजूदा सत्यापन तंत्र पर्याप्त हैं. साथ ही कहा कि नागरिकों को स्थापित कानूनी चैनलों के माध्यम से उम्मीदवारों के नामांकन के बारे में आपत्तियां उठाने का अधिकार है.