जनवरी 2026 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) के तहत Promotion of Equity in Higher Education Institutions Regulations, 2026 को लागू किया. इन नियमों का घोषित उद्देश्य कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को भेदभाव-मुक्त बनाना, सभी छात्रों और शिक्षकों को समान अवसर देना और कैंपस में सुरक्षा सुनिश्चित करना है. UGC का दावा है कि यह नियम भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली को अधिक समावेशी, संवेदनशील और न्यायपूर्ण बनाएंगे. नए नियमों के तहत Equal Opportunity Centre, Equity Squad, Equity Ambassador, 24×7 हेल्पलाइन और 15 दिनों में शिकायत की जांच जैसे प्रावधान किए गए हैं.