रस्सी से खींचने लगे पिलर, मेट्रो को लेकर ग्रेटर नोएडा वेस्ट के लोगों का प्रदर्शन, कहां अटका है प्रोजेक्ट?

ग्रेटर नोएडा वेस्ट मेट्रो परियोजना की डीपीआर को केंद्र सरकार द्वारा बार-बार निरस्त किए जाने के खिलाफ स्थानीय निवासियों ने सेक्टर-71 चौराहे पर विरोध प्रदर्शन किया. नोएडा एक्सटेंशन की ओर जाने वाले अंतिम मेट्रो पिलर के पास आयोजित इस प्रदर्शन का नेतृत्व नेफोवा (NEFOWA) ने किया और पिलर को रस्सी से बांधकर खीचने लगे. इस अनोखे तारीके के कारण यह मामला चर्चा आ गया कि आखिर ये पोजेक्ट कहां फंस गया है जो कि आगे ही नहीं बढ़ रहा है. इस प्रदर्शन में वहां के आसपास के लोग शामिल हुए और जिसके बाद किसने क्या कहा आइए जानते हैं.

निवासियों का रोष: डीपीआर निरस्त होने से बढ़ती परेशानियां

स्थानीय निवासियों का कहना है कि बार-बार डीपीआर निरस्त होने से क्षेत्र के लाखों लोगों की परेशानियां बढ़ रही हैं. प्रतिदिन भारी ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ता है क्योंकि क्षेत्र में सार्वजनिक परिवहन की कोई ठोस व्यवस्था नहीं है. पिछले 10 वर्षों में मेट्रो परियोजना को लेकर केवल वादे किए गए, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई प्रगति नहीं हुई.

नेफोवा के अध्यक्ष अभिषेक कुमार ने कहा कि 'ग्रेटर नोएडा वेस्ट के निवासियों के साथ लगातार अन्याय हो रहा है. बार-बार डीपीआर निरस्त करना दुर्भाग्यपूर्ण है. लाखों लोगों की रोजमर्रा की परेशानियों को नजरअंदाज किया जा रहा है. हम सरकार से मांग करते हैं कि मेट्रो परियोजना को जल्द से जल्द मंजूरी देकर कार्य शुरू किया जाए."

सार्वजनिक परिवहन की कमी पर चिंता

एक्टिव सिटीजन के आलोक कुमार ने बताया कि 'यह क्षेत्र तेजी से विकसित हो रहा है, लेकिन आधारभूत सुविधाओं का अभाव गंभीर चिंता का विषय है. सार्वजनिक परिवहन न होने से लोगों का जीवन प्रभावित हो रहा है. सरकार को अब केवल आश्वासन नहीं, बल्कि ठोस कार्रवाई करनी चाहिए.'

नोवरा (नोएडा ओनर विलेज रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन) के अध्यक्ष रंजन तोमर ने भी कहा कि सार्वजनिक परिवहन के बिना शहरी और ग्रामीण दोनों आबादी को दिक्कत होती है. हम भी जल्द से जल्द मेट्रो कार्य शुरू करने की मांग दोहराते हैं."

दिल्ली में प्रदर्शन का ऐलान

प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि मेट्रो परियोजना पर कार्य जल्द शुरू नहीं हुआ, तो वे 26 अप्रैल को दिल्ली में जंतर मंतर पर बड़ा प्रदर्शन करेंगे. स्थानीय लोग बार-बार हो रही देरी और निरस्तियों से बेहद नाराज हैं और मांग कर रहे हैं कि सरकार डीपीआर को तुरंत मंजूरी दे और कार्यवाही शुरू करे, ताकि क्षेत्रवासियों की यातायात और जीवन की समस्याओं का स्थायी समाधान हो सके.