खत्म हुई आढ़तियों की हड़ताल, सीएम भगवंत मान ने की बैठक, आज से शुरू होगी धान की खरीद

रविवार को मुख्यमंत्री भगवंत मान सिंह ने आढ़तियों के साथ अहम बैठक की. यह बैठक फेडरेशन ऑफ आढ़तिया एसोसिएशन ऑफ पंजाब के अध्यक्ष विजय कालड़ा के नेतृत्व में हुई. इस दौरान पंजाब सरकार ने आढ़तियों की परेशानी सुनी और समाधान करने का आश्वासन दिया. बातचीत के बाद आढ़तियों में अपनी हड़ताल वापस ले ली.;

Punjab News: पंजाब में बीते कुछ दिनों आढ़तियों की हड़ताल कर रहे थे. अब राज्य में धान की खरीद मंगलवार यानी 8 अक्टूबर से शुरू हो जाएगी. इस दिशा में रविवार को मुख्यमंत्री भगवंत मान सिंह ने आढ़तियों के साथ अहम बैठक की.

रविवार को यह बैठक फेडरेशन ऑफ आढ़तिया एसोसिएशन ऑफ पंजाब के अध्यक्ष विजय कालड़ा के नेतृत्व में हुई. इस दौरान पंजाब सरकार ने आढ़तियों की परेशानी सुनी और समाधान करने का आश्वासन दिया. बातचीत के बाद आढ़तियों में अपनी हड़ताल वापस ले ली.

पंजाब सरकार और आढ़तियों के बीच समझौता

आज से मंडियों आढ़ती बासमती के साथ-साथ धान की अन्य किस्में भी उठाएंगे. सीएम मान ने कहा कि अगर केंद्र सरकार आढ़तियों को 12 रुपये प्रति क्विंटल कम दी जा रही कमीशन का भुगतान नहीं करेगा तो पंजाब सरकार इसकी आपूर्ति करेगी. जिससे आढ़तियों के साथ 1997 में तय 2.50 फीसदी कमीशन के भुगतान को सुनिश्चित किया जा सके. उन्होंने कहा कि आढ़तियों की अधिकांश मांगें केंद्र सरकार से संबंधित हैं, जो इन मांगो के प्रति उदासीन है.

हम आढ़तियों की आवाज बनेंगे- सीएम मान

बैठक के दौरान सीएम मान ने कहा कि राज्य सरकार आढ़तियों की आवाज बनेगी और उनके मुद्दे मजबूती से केंद्र के सामने रखे जाएंगे. उन्होंने कहा कि आढ़त बढ़ाने का मामला केंद्र सरकार के पास उठाया जाएगा क्योंकि इससे आढ़तियों को 192 करोड़ रुपए का बड़ा नुकसान हो रहा है. मुख्यमंत्री ने कहा, जनवरी 2025 तक आढ़तियों के नुकसान की पूर्ति के लिए पूरी कोशिश की जाएगी. उन्होंने कहा कि अगर केंद्र सरकार इस मामले में कोई अनुचित कदम उठाएगी तो हम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे.

किसानों के हितों की रक्षा

सीएम मान ने कहा कि हम किसान के हितों की रक्षा के लिए हमेशा की तरह आगे रहेंगे. राज्य के किसानों की भलाई के लिए पंजाब सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी. उन्होंने बताया कि राज्य में इस समय 32 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल धान की खेती के अंतर्गत है और पंजाब का 185 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद का लक्ष्य है. मान ने कहा कि आरबीआई ने खरीफ मंडीकरण सीजन 2024-25 के लिए 41,378 करोड़ रुपए की नकद ऋण सीमा (सीसीएल) पहले ही जारी कर दी है.

आढ़तियों की क्या है मांग?

धान की खरीद पर केंद्र सरकार 2019-20 से आढ़ितो को 46 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से भुगतान कर रही थी जबकि आढ़ितों को 2.50 फीसदी कमीशन के हिसाब से 58 रुपये प्रति क्वविंटल बनता है. कमीशन में कटौती के कारण आढ़की 1 अक्टूबर से पंजाब में हड़ताल कर रहे थे. आढ़तियों की ओर से सिर्फ बासमती उठाया जा रहा था जबकि धान की अन्य किस्में मंडियों में ही थी.

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