पर्यावरण संरक्षण को लेकर मान सरकार का बड़ा फैसला, जापान की एजेंसी के साथ की ये डील

Punjab Government: पंजाब सरकार पर्यावरण संरक्षण को लेकर लगातार कल्याणकारी कदम उठा रही है. प्रदेश को प्रदूषण मुक्त और स्वच्छ रखने के लिए नए-नए फैसले लिए जा रहे हैं. अब मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राज्य में वन क्षेत्र को 7.5 फीसदी बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया है.

मान सरकार ने एग्रोफॉरेस्ट्री तकनीकी के उपयोग को मंजूरी दी है. नई तकनीक के तहत टारगेट को समय से पूरा करने के लिए सरकार जापान की एक एजेंसी के साथ मिलकर काम करने जा रही है. पंजाब सरकार राज्य के पर्यावरण के संरक्षण और वन क्षेत्र को बढ़ाने के लिए गंभीर है.

पर्यावरण संरक्षण को लेकर सीएम मान का रुख

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने साल 2030 तक राज्य में वन क्षेत्र को 7.5 फीसदी तक बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया है. जिसे हासिल करने के लिए नई तकनीकी का सहारा लिया जा रहा है. इसके लिए सरकार जापान की कोऑपरेशन एजेंसी के साथ मिलकर एक प्रोजेक्ट तैयार करेगी.

क्या है प्रोजेक्ट?

इस प्रोजेक्ट के साथ पंजाब सरकार प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण की अन्य समस्याओं का समाधान करेगी. इनमें पराली जलाने के कारण फैलने वाला वायु प्रदूषण, ग्राउंड वॉटर संरक्षण, शिवालिक की इंटीग्रेटेड वॉटरशेड मैनेजमेंट और किसानों की आय में बढ़ोतरी के लिए नई तरीकों का उपयोग करना है. प्रोजेक्ट का उद्देश्य पर्यावरण और वन संरक्षण के साथ-साथ कृषि व पशुपालन को भी बढ़ावा देने का साथ किसानों की आय बढ़ाने का लक्ष्य है. इससे ईकोटूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा और जैव विविधता के संरक्षण के साथ वेटलैंड की स्थिति में सुधार किया जाएगा.

कितनी होगी प्रोजेक्ट की लागत?

पर्यावरण संरक्षण को लेकर यह बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है. मान सरकार जापानी एजेंसी के साथ काम करने का फैसला कर चुकी है. इसकी लागत 792.88 करोड़ रुपये होगी. सरकार ने इस प्रोजेक्ट को पूरा करने की समय सीमा भी निर्धारित कर दी है. योजना को 2025-26 तक लागू कर दिया जाएगा. फिर राज्य सरकार ने मंजूरी मिलने के बाद इसे 5 साल तक लागू किया जाएगा.

पंजाब सरकार का बायोमास पावर प्रोजेक्ट

हाल ही में मान सरकार ने बायोमास पावर प्रोजेक्ट को लेकर केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा है. मुख्यमंत्री ने उत्तर भारत के राज्यों में इस प्रोजेक्ट को लगाने के लिए कहा है. उन्होंने इस प्रोजेक्ट के लिए सब्सिडी देने की अपील की है. पंजाब सरकार ने भारत के सौर ऊर्जा निगम को प्रति यूनिट दिए जाने वाले 7 पैसे के शुल्क को कम करने की मांग की है. क्योंकि यह राज्यों के लिए एक बड़ा वित्तीय बोझ है.