पंजाब कस्टम मिलिंग नीति को मंजूरी, कैबिनेट मीटिंग में CM भगवंत मान ने लिया फैसला
जानकारी के अनुसार 1 अक्टूबर से खरीफ विपणन सीजन 2024-25 शुरू हो जाएगा. 30 नवंबर तक धान की खरीद को पूरा कर लिया जाएगा. राज्य सरकार ने पंजाब कस्टम मिलिंग नीति के प्रावधानों के तहत विभागों को मंडियों से ऑनलाइन जोड़ने का फैसला किया है. आरओ स्कीम के तहत चावल मिलर्स को धान का आवंटन एक ऑनलाइन पोर्टल के जरिए ऑटोमैटिक होगा.;
Punjab Cabinet Meeting: पंजाब के मुख्यमंत्री ने सोमवार को अपने सरकारी आवास पर कैबिनेट मीटिंग बुलाई. इस बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा की गई. इस दौरान मान सरकार ने खरीफ 2024-25 के लिए पंजाब कस्टम मिलिंग नीति को मंजूरी दी.
इस नीति के तहत राज्य खरीद एजेंसियों की ओर से खरीदे गए धान को कस्टम मिल्ड चावल में बदल करके केंद्रीय पूल में भेजा जाएगा. इस फैसले के बारे में मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रवक्ता ने जानकारी दी है.
धान की खरीद पर फैसला
जानकारी के अनुसार 1 अक्टूबर से खरीफ विपणन सीजन 2024-25 शुरू हो जाएगा. 30 नवंबर तक धान की खरीद को पूरा कर लिया जाएगा. राज्य सरकार ने पंजाब कस्टम मिलिंग नीति के प्रावधानों के तहत विभागों को मंडियों से ऑनलाइन जोड़ने का फैसला किया है. आरओ स्कीम के तहत चावल मिलर्स को धान का आवंटन एक ऑनलाइन पोर्टल के जरिए ऑटोमैटिक होगा. इसके बाद चावल मिलों में उनकी मान्यता और राज्य एजेंसियों और चावल मिलर्स के बीच एर्गीमेंट के अनुसार संग्रहित किया जाएगा.
पर्यावरण क्लीयरेंस प्रोसेसिंग फीस में कटौती
पंजाब कैबिनेट मीटिंग में पर्यावरण क्लीयरेंस प्रोसेसिंग फीस में कटौती करने का फैसला लिया है. इस फैसले के तहत प्रोजेक्ट की कुल लागत के प्रति करोड़ रुपये पर 10,000 रुपये लिए जाते हैं. इसमें कुल लागत में जमीन, इमारत, बुनियादी ढांचा प्लांट पर मशीनरी शामिल हैं.
कितनी ली जाएगी फीस
अब नई स्लैब नीति के तहत 5 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट के लिए 25,000 रुपये की प्रोसेसिंग फीस ली जाएगी. जबकि 5 करोड़ से 25 करोड़ रुपये तक के प्रोजेक्ट के लिए 1.50 लाख रुपये बतौर फीस देनी पड़ेगी. साथ ही 25 करोड़ से 100 करोड़ रुपये के लिए 6.25 लाख रुपये की फीस देनी होगी. सबसे अधिक फीस 75 लाख रुपये लिए जाएंगे.
वर्ल्ड बैंक से लोन लेगी सरकार
पंजाब सरकार विश्व बैंक से कर्ज लेने वाली है. पिछले वर्ग के लिए सरकार वेस्टिंग ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स 2023 लेकर आई है. इससे 11 हजार 231 लोगों को फायदा होगा. मान सरकार वर्ल्ड बैंक से 200 करोड़ रुपये का लोन लेगी.सरकार ने डैप्म की सेफ्टी और साफ-सफाई के लिए 281 करोड़ रुपये का प्रपोजल बनाया है.
वेस्टिंग ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स
पंजाब के मंत्री अमन अरोड़ा ने बताया कि पुराने समय में कुछ ऐसे पिछड़े वर्ग के लोग थे जो लोगों के घरों में काम करते थे. पंजाब सरकार उनके लिए वेस्टिंग ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स लेकर आई है. इसके तहत किसी प्रकार के मालिकाना राइट्स नहीं थे. जिन्हें सरकार ने मालिकाना हक देने का ऐलान किया है. इससे कदम से 11 हजार 231 लोगों को फायदा होने वाला है.