CM मान ने 22 हजार अवशेष प्रबंधन मशीनों मिली इजाजत, पराली जलाने के मामलों में आएगी कमी
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने करीब 21,958 फसल अवशेष प्रबंधन मशीन (CRM) को मंजूरी दे दी है. कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुदियां ने कहा कि किसानों ने इस वर्ष अब तक 14,587 मशीनें खरीद ली हैं. 3 नवंबर तक राज्य में पराली जलाने की घटनाओं में 68 फीसदी की कमी आई है. वहीं खेतों में आग लगने के कुल 4,132 घटनाएं दर्ज की गई हैं.;
Punjab Government: पंजाब सरकार राज्य में पराली जलाने के मामलों पर रोकथाम के लिए लगातार अहम कदम उठा रही है. पराली की वजह से दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है. इस बीच मुख्यमंत्री भगवंत मान ने करीब 21,958 फसल अवशेष प्रबंधन मशीन (CRM) को मंजूरी दे दी है.
पंजाब के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने राज्य के किसानों को प्रभावी फसल अवशेष प्रबंधन के लिए नई मशीनों को अनुमति दी है. कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुदियां ने कहा कि किसानों ने इस वर्ष अब तक 14,587 मशीनें खरीद ली हैं.
किसानों ने खरीदी 1.45 लाख मशीनें
मंत्री गुरमीत सिंह खुदियां ने बताया कि 2018 से अब तक कुल 1.45 लाख मशीनें खरीदी जा चुकी हैं. चालू वित्त वर्ष में 9,010 इकाइयों की खरीद के साथ सुपर सीडर मशीन फसल अवशेष प्रबंधन मशीनों में सबसे लोकप्रिय है. मंत्री ने बताया कि मशीनों के लिए प्रदेश भर से 620 ग्राहक भर्ती केंद्र स्थापित किए गए हैं. 3 नवंबर तक राज्य में पराली जलाने की घटनाओं में 68 फीसदी की कमी आई है. वहीं खेतों में आग लगने के कुल 4,132 घटनाएं दर्ज की गई हैं. पिछले साल यह केस 12,813 था.
किसानों को मिलेगी सब्सिडी
मंत्री ने कहा कि व्यक्तिगत किसान सीआरएम उपकरणों की लागत पर 50 फीसदी सब्सिडी मिलती है. जबकि सहकारी समितियों, एफपीओ, पंचायतों के लिए 80 प्रतिशत सब्सिडी योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार अधिकतम तक सीमित है. पंजाब सरकार पराली के मामलों को रोकने के लिए लगातार प्रयास कर रही है.
पराली के खिलाफ एक्शन सीएम मान
पंजाब सरकार पराली जलाने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है. सरकार ने तीन जिलों में 9 अधिकरियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है. ये अधिकारी पराली जलाने की घटनाओं को रोकने में असफल रहे हैं. जिन पर कार्रवाई की गई है, उनमें मोगा जिले के घरमकोट सब-डिवीजन के किशनपुरा कलां गांव के नोडल अधिकारी के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है.
तरनतारन में 3 अधिकारियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई है. इनमें कृषि विस्तार अधिकारी, ड्रेनेज विभाग के एक जूनियर इंजीनियर और तीन पंचायत सचिवों के खिलाफ एक्शन लिया है. आपको बता दें कि अब तक 296 एफआईआर दर्ज की गई है, जिनमें 121 मामले पिछले चार दिनों में दर्ज किए गए हैं.