गुजरात में भी लागू होगा UCC! मसौदा तैयार करने के लिए 5 सदस्यीय समिति का किया गया गठन

UCC In Gujarat: यूनिफॉर्म सिविल कोड हाल में ही उत्तराखंड में लागू किया गया है, जिसके बाद अब खबर आ रही है कि गुजरात में भी CM भूपेंद्र पटेल इसे लाने की तैयारी में लगे हैं. ऐतिहासिक फैसला लेते हुए राज्य के लिए समान नागरिक संहिता (UCC) का मसौदा तैयार करने के लिए पांच सदस्यीय समिति के गठन की घोषणा की है. इस समिति की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश रंजना देसाई करेंगी.रिपोर्ट 45 दिनों के भीतर प्रस्तुत की जाएगी, जिसके आधार पर राज्य सरकार उचित निर्णय लेगी.

गुजारात में UCC लागू होने के बाद देश में उत्तराखंड के बाद UCC लागू करने वाला दूसरा राज्य बन जाएगा. गृह मंत्री हर्ष संघवी ने कहा, 'यह कदम पूरे देश में समान नागरिक संहिता लागू करने की केंद्र सरकार की योजना से प्रभावित है.'

यूसीसी समिति के पांच सदस्यीय सदस्य-

1. जस्टिस रंजना देसाई (रिटायर सुप्रीम कोर्ट जज) – अध्यक्ष
2. सी.एल.मीणा
3. आर.सी. कोडेकर
4. दक्षेश ठाकर
5. गीता श्रॉफ

भारत में समान नागरिक संहिता के मायने

समान नागरिक संहिता पूरे देश के लिए एक कानून प्रदान करेगी जो सभी धार्मिक समुदायों पर उनके व्यक्तिगत मामलों जैसे विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, गोद लेने आदि में लागू होगा. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में कहा गया है, 'राज्य पूरे भारत क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा.'

उत्तराखंड में लागू हुआ UCC

पिछले महीने उत्तराखंड भारत की आज़ादी के बाद समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य बन गया. यह 27 जनवरी से लागू हो गया. उत्तराखंड नागरिक संहिता के मुताबिक अब सभी विवाहों के साथ-साथ लिव-इन रिलेशनशिप के लिए रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य हो गया है.

इसके प्रमुख प्रावधानों में बेटे और बेटियों के लिए समान संपत्ति अधिकार, तलाक के लिए समान आधार और लिव-इन रिलेशनशिप से पैदा हुए बच्चों के लिए वैधता शामिल है. पुष्कर धामी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने विवाह, तलाक और विरासत के रजिस्ट्रेशन को कारगर बनाने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल पेश किया है.