Farmers ID Card : क्या है किसान पहचान पत्र, डिजिटल आईडी से क्या-क्या होगा फायदा?

Kisan Pehchaan Patra: अब आप किसान हैं, इसके लिए आपका एक विशेष पहचान पत्र होगा. इसके लिए सरकार ने किसान पहचान पत्र बनाने का आदेश जारी किया है. किसान आईडी के माध्यम से बनाए गए डेटाबेस को किसान रजिस्ट्री के रूप में जाना जाएगा. यह कृषि क्षेत्र में डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए केंद्र के डिजिटल कृषि मिशन का हिस्सा है.

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय (MoA&FW) ने राज्यों से किसान पहचान पत्र के तेजी से बनाने के लिए शिविर आयोजित करने को कहा है. किसान पहचान पत्र या किसान आईडी के रूप में जाना जाने वाला यह आधार से जुड़ी एक डिजिटल पहचान है, जो राज्य के भूमि रिकॉर्ड से जुड़ी हुई है. इसके अलावा इसमें जनसांख्यिकी, बोई गई फसलों और मालिकाना हक जैसी जानकारी होगी.

किसान पहचान पत्र के फायदे

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, राज्यों को क्षेत्र स्तर पर शिविर आयोजित करने और स्थानीय प्रशासन को सक्रिय करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र सरकार राज्यों को प्रति शिविर 15,000 रुपये तक की प्रोत्साहन राशि प्रदान करेगी. साथ ही राज्यों को प्रति किसान आईडी 10 रुपये की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि भी प्रदान की जाएगी.

कृषि मंत्रालय की ओर से दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि वित्त मंत्रालय की घोषित विशेष सहायता राशि से अलग होगी. इस साल अगस्त में वित्त मंत्रालय ने राज्यों को पूंजी निवेश 2024-25 के लिए विशेष सहायता योजना के तहत किसान रजिस्ट्री बनाने के लिए प्रोत्साहन राशि के रूप में 5,000 करोड़ रुपये आवंटित किए थे. राज्य इस फंड का लाभ मार्च 2025 तक उठा सकते हैं.

इन राज्यों में हो रहा है काम

ये वित्तीय प्रोत्साहन प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना के बजट से प्रदान किए जाएंगे. गुजरात, मध्य प्रदेश , महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश जैसे कई राज्यों में किसान आईडी बनाने का काम पहले ही तेज़ हो चुका है , जबकि असम, छत्तीसगढ़ और ओडिशा में यह फील्ड टेस्टिंग के फेज में है. बाकी राज्यों में काम अलग-अलग फेज में है.