अमेरिका के टैरिफ एक्शन से भारत और विश्व पर क्या होगा असर? पूर्व RBI गवर्नर ने ट्रम्प की धमकी पर दिया जवाब

Former RBI Governor on Donald Trump Tariff Plan: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ बढ़ाने की प्लानिंग पर गहरी चिंता जताई. उन्होंने कहा कि इससे वैश्विक अर्थव्यवस्था में उथलपुथल हो सकता है. इसे लेकर उन्होंने कई मुद्दों पर चेतावानी भी दी है.

ट्रम्प के टैरिफ प्लान पर पूर्व RBI गवर्नर की चेतावानी-

• इंडिया टुडे के साथ बात करते हुए रघुराम राजन ने कहा, 'मुझे लगता है कि ट्रम्प के टैरिफ बढ़ाने से भारत और विश्व में अनिश्चितता आ सकती है.'
• उन्होंने आगे कहा कि अगर अमेरिका टैरिफ बढ़ाता भी है तो ये उसके लिए उतना लाभकारी नहीं होगा, जितना वो सोच रहा है.
• रघुराम राजन ने कहा कि इसका आंशिक तौर पर असर भी इसलिए होगा क्योंकि सामान अमेरिका से बाहर बनाए जाते हैं, क्योंकि उन्हें बाहर बनाना सस्ता है और ये बात अमेरिका भी जनता है.
• अमेरिका पर टैरिफ वृद्धि के प्रभाव को समझाते हुए रघुराम राजन ने चीन जैसी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का उदाहरण दिया और बताया कि किस प्रकार वे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम करने के लिए वियतनाम जैसे छोटे देशों से माल इम्पोर्ट करते हैं.
• उन्होंने कहा कि अगर यूनिवर्सल टैरिफ लागू किए जाते हैं तो वे अन्य देशों से इम्पोर्ट को रोक सकते हैं, लेकिन इससे अमेरिका में उत्पादन बहुत अधिक लागत पर करना पड़ेगा. चीन ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि यह लागत प्रभावी है.
• पूर्व आरबीआई गवर्नर ने यह भी कहा कि यदि टैरिफ में रातोरात बदलाव किया गया तो विदेशी निवेश में पर तगड़ा प्रभाव पड़ सकता है.
• उन्होंने कहा कि टैरिफ सिर्फ अमेरिका ही नहीं बढ़ाएगा. इसके जवाबी प्रभाव भी देखने को मिल सकता है. भारत समेत कई देश भी टैरिफ बढ़ा सकते हैं. इससे पूरे विश्व के इकोनोमी पर असर देखने को मिलेगा.
• ट्रम्प के इस फैसले को लेकर उन्होंने कहा कि मेरा मानना ​​है कि राष्ट्रपति ट्रम्प के दिमाग में तीन लाभ हैं कि इससे सभी देशों के लिए मैदान भी समतल हो जाएगा, यह राजस्व का एक बड़ा स्रोत होगा और नौकरियों के लिए भी बड़ा लाभकारी साबित होगा.

ब्रिक्स को ट्रम्प की धमकी  

बता दें कि राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के तुरंत बाद अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा कि यदि ब्रिक्स राष्ट्र वैश्विक व्यापार में डॉलर के उपयोग में कटौती करने के लिए कोई कदम उठाते हैं तो वे उन पर 100 प्रतिशत आयात शुल्क लगा देंगे. ब्रिक्स में भारत भी शामिल है.