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'प्रदूषण सरकार की टॉप प्रायोरिटी: जल-वायु प्रदूषण पर राज्यों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं'

आर्थिक मामलों की सचिव अनुराधा ठाकुर ने कहा कि सरकार के लिए प्रदूषण नियंत्रण सर्वोच्च प्राथमिकता है. केंद्र सरकार वायु और जल प्रदूषण से जुड़े कई प्रोजेक्ट्स पर राज्यों के साथ मिलकर काम कर रही है. बजट में सीवेज ट्रीटमेंट और ड्रेनेज सिस्टम पर बड़ा खर्च किया जा रहा है. साथ ही, वित्त आयोग से मिलने वाले शहरी और ग्रामीण निकायों के अनुदान का बड़ा हिस्सा पानी और स्वच्छता, खासकर सैनिटेशन से जोड़ा गया है. सरकार का उद्देश्य अलग-अलग योजनाओं और निवेश के जरिए हर तरह के प्रदूषण को नियंत्रित करना और स्वच्छ पर्यावरण सुनिश्चित करना है.