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ऐतिहासिक स्पोर्ट्स बिल पास: खिलाड़ियों को 10 साल में दुनिया में टॉप-10 में लाने का लक्ष्य

संसद ने मंगलवार को राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक (National Sports Governance Bill) और राष्ट्रीय एंटी-डोपिंग (संशोधन) विधेयक पास कर दिया. केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खेल क्षेत्र में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म का अहम हिस्सा बताया. मांडविया ने कहा, “स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल का मकसद है कि आने वाले 10 सालों में भारत के खिलाड़ी विश्व रैंकिंग में टॉप-10 में शामिल हों और आज़ादी के 100वें वर्ष (2047) तक भारत खेलों में टॉप-5 देशों में पहुंचे. यह बिल एथलीट-सेन्ट्रिक सिस्टम को मजबूत करेगा, जिससे खेल महासंघों में गुड गवर्नेंस आएगा.” उन्होंने बताया कि इस कानून से विवाद निपटान तेज़ और समयबद्ध होगा, महिलाओं को खेल महासंघों और एथिक्स कमीशन में प्रतिनिधित्व मिलेगा, और दिव्यांग खिलाड़ियों को बेहतरीन अवसर प्राप्त होंगे. मांडविया ने इसे 'ऐतिहासिक बिल' करार दिया, जो आने वाले दिनों में देश के खेलों की दिशा बदल देगा.