केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग पर दिया बड़ा अपडेट, 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी तो 65 लाख पेंशनर्स पर पड़ेगा असर

केंद्र सरकार ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग को लेकर बड़ा अपडेट जारी किया है. वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में स्पष्ट किया कि आयोग के गठन को आधिकारिक रूप से अधिसूचित कर दिया गया है. इसके साथ ही उन्होंने यह कहा कि मौजूदा महंगाई भत्ता (DA) या महंगाई राहत (DR) को मूल वेतन के साथ मिलाने का कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन नहीं है.

सरकार के इस बयान से लाखों केंद्र कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए तस्वीर साफ हो गई है, क्योंकि लंबे समय से डीए के वेतन में विलय को लेकर अटकलें लग रही थीं. वहीं 8वें वेतन आयोग से जुड़े फैसलों का असर 50 लाख से अधिक कर्मचारियों और 65 लाख से ज्यादा पेंशनभोगियों पर पड़ेगा, इसलिए इस अधिसूचना को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

DA–DR वेतन में क्यों नहीं होगा विलय?

लोकसभा में पूछे गए सवाल के जवाब में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा "मौजूदा महंगाई भत्ते को मूल वेतन में विलय करने का कोई प्रस्ताव वर्तमान में सरकार के पास विचाराधीन नहीं है." उन्होंने आगे बताया कि कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को महंगाई से राहत देने के लिए श्रम ब्यूरो द्वारा जारी AICPI-IW (ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स–इंडस्ट्रियल वर्कर्स) के आधार पर हर छह महीने में डीए और डीआर की दरों में संशोधन किया जाता है.

8वां वेतन आयोग की अधिसूचना जारी

सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन के लिए 3 नवंबर 2025 का संकल्प अधिसूचित कर दिया है. इस आयोग की सिफारिशें वेतन संशोधन, मूल वेतन, फिटमेंट फैक्टर और संरचना पर केंद्रित होंगी. वर्तमान में डीए/डीआर 55% है. पिछले महीने ही दिवाली से पहले इसमें 3% की बढ़ोतरी की गई थी.

क्या है 8वें वेतन आयोग का कार्यकाल?

केंद्र सरकार ने इस साल जनवरी में 8वें वेतन आयोग की आधिकारिक घोषणा की थी. आयोग की अध्यक्षता न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) रंजना देसाई कर रही हैं. आयोग 18 महीनों के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंप सकता है.

सातवां वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 से लागू हुआ था और वेतन आयोगों का चक्र सामान्यत 10 साल का होता है. इसलिए 2026 इसका स्वाभाविक लागू होने का साल माना जा रहा है.

कर्मचारियों और पेंशनभोगियों पर असर

8वें वेतन आयोग के लागू होने से 50 लाख से अधिक केंद्र कर्मचारी और 65 लाख से अधिक पेंशनर्स लाभान्वित होंगे. डीए और डीआर में बढ़ोतरी और भविष्य की वेतन संरचना इसी आयोग की सिफारिशों पर निर्भर करेगी।