बिजली मांगी तो FIR! थाना घेरने निकले नोएडा के लोग, फिर ऐसे शांत हुआ मामला

बिजली और पानी की मांग को लेकर पिछले कई दिनों से धरने पर बैठे डूब क्षेत्र के लोग गुरुवार को FIR के विरोध में सेक्टर-113 थाने का घेराव करने के लिए निकल पड़े. किसान नेता सुखबीर खलीफा के नेतृत्व में बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी पृथला से सेक्टर-113 थाने की ओर कूच कर रहे थे. प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने भारी सुरक्षा बल तैनात किया था. एडीसीपी मनीषा सिंह ने मौके पर पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था संभाली.

डूब क्षेत्र के लोगों और किसानों को पुलिस ने पृथला ब्रिज के नीचे रोक लिया. यहां पुलिस और बिजली विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी प्रदर्शनकारियों के बीच पहुंचे. अधिकारियों और प्रदर्शनकारियों के बीच बातचीत हुई. इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर दर्ज FIR को लेकर अपनी नाराजगी जताई.

200 प्रदर्शनकारियों के खिलाफ फिर

पुलिस के मुताबिक, नियमों का उल्लंघन करने के मामले में करीब 200 से अधिक प्रदर्शनकारियों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है. प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि बिजली-पानी की मांग को लेकर चल रहे धरने के बीच उन पर कार्रवाई की गई है. पृथला ब्रिज के नीचे हुई बातचीत के दौरान प्रदर्शनकारियों ने दावा किया कि पुलिस अधिकारियों ने उन्हें आश्वासन दिया है कि दर्ज FIR में किसी के खिलाफ कठोर कार्रवाई नहीं की जाएगी. मामले की जांच के बाद FIR में एफआर लगाने की कार्रवाई की जाएगी. पुलिस के इस आश्वासन के बाद प्रदर्शनकारियों ने थाने के घेराव का फैसला फिलहाल टाल दिया.

क्या है प्रदर्शनकारियों की मांग

वहीं, बिजली विभाग के अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों को बताया कि स्थायी बिजली मीटर लगाने से संबंधित सरकारी आदेश जारी हो गया है. अधिकारियों ने कहा कि सरकारी आदेश की कॉपी प्रदर्शनकारियों के बीच लाकर दिखाई जाएगी. प्रदर्शनकारियों ने साफ किया कि जब तक अधिकारी सरकारी आदेश की कॉपी उनके सामने नहीं रखते, तब तक उनका धरना खत्म नहीं होगा. लोगों का कहना है कि आदेश की कॉपी देखने के बाद ही आगे का फैसला लिया जाएगा.

क्या धरना रहेगा जारी

अधिकारियों के आश्वासन के बाद डूब क्षेत्र के लोग सेक्टर-113 थाने का घेराव करने के बजाय वापस धरना स्थल की ओर लौट गए. हालांकि, प्रदर्शनकारियों ने स्पष्ट किया कि उनका धरना फिलहाल जारी रहेगा. उनका कहना है कि सरकारी आदेश की कॉपी सामने आने और उसमें स्थायी मीटर लगाने की व्यवस्था की पुष्टि होने के बाद ही धरना समाप्त करने पर विचार किया जाएगा.