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केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के बड़े एलान: डिजिटल जनगणना 2027, कोलसेतु पॉलिसी सुधार और कोप्रा का नया MSP मंज़ूर

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, "जनगणना 2027 पहली बार पूरी तरह डिजिटल होगी. इसकी डिजिटल डिज़ाइन डेटा प्रोटेक्शन को ध्यान में रखकर तैयार की गई है. इसे दो चरणों में किया जाएगा- पहला चरण: अप्रैल से सितंबर 2026 तक हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग जनगणना. दूसरा चरण: फरवरी 2027 में जनसंख्या गणना." केंद्रीय कैबिनेट के फैसलों पर बोलते हुए उन्होंने कहा, "कैबिनेट ने जनगणना 2027 के लिए 11,718 करोड़ रुपये के बजट को मंज़ूरी दे दी है." केंद्रीय मंत्री ने बताया, "कैबिनेट का दूसरा बड़ा निर्णय कोल लिंकिंग पॉलिसी में सुधार—'CoalSETU'—से जुड़ा है."

उन्होंने कहा, "कोई भी घरेलू खरीदार लिंकिंग ऑक्शन में हिस्सा ले सकता है. कोल लिंकिंग होल्डर तय मात्रा का 50% तक एक्सपोर्ट कर सकेंगे. मार्केट डिस्टॉर्शन रोकने के लिए ट्रेडर्स को भाग लेने की अनुमति नहीं होगी." केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आगे कहा, "कैबिनेट ने 2026 के लिए मिलिंग कोप्रा का MSP 12,027 रुपये प्रति क्विंटल और बॉल कोप्रा का MSP 12,500 रुपये प्रति क्विंटल मंज़ूर किया है. NAFED और NCCF नोडल एजेंसियां रहेंगी."