हरियाणा सरकार ने 24 अफसरों को किया सस्पेंड, पराली जलाने के मामले में की कार्रवाई
हरियाणा सरकार ने 24 कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया था. ये सभी विभागीय कार्रवाई पराली प्रबंधन ना करवाने पर कर्मचारियों के खिलाफ की गई है. हरियाणा में पराली जलाने की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं. पिछले एक महीने में पराली जलाने के 656 मामले दर्ज किए गए हैं.;
Haryana Government: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पराली जलाने के मामले में बड़ी कार्रवाई की है. प्रदूषण को देखते हुए हरियाणा सरकार ने कैथल जिले में किसानों को खेतों में पराली जलाने के मामले में गिरफ्तार किया था.
इस मामले में हरियाणा कृषि विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है. सरकार ने 24 कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया था. ये सभी विभागीय कार्रवाई पराली प्रबंधन ना करवाने पर कर्मचारियों के खिलाफ की गई है.
24 अफसरों पर एक्शन
हरियाणा में पराली जलाने के मामले बीते कुछ दिनों से बढ़ते जा रहे हैं. दिल्ली में प्रदूषण बढ़ने को लेकर हरियाणा सरकार पर लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं. अब 24 अधिकारियों को एक साथ सस्पेंड कर दिया गया है. इनमें पानीपत जिलो को मतलौढा में सुल्ताना की एडीओ संगीता यादव,इसराना एटीएम सत्यावन, दीप कुमार समेत अन्य शामिल हैं.
पराली जलाने पर केस दर्ज
हरियाणा में पराली जलाने की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं. पिछले एक महीने में पराली जलाने के 656 मामले दर्ज किए गए हैं. सैनी सरकार ने 88 किसानों पर भी केस दर्ज किया है. साथ ही 20 किसानों को गिरफ्तार किया गया है. लेकिन पराली की वजह से दिल्ली और हरियाणा में हवा खराब श्रेणी में आती जा रही है. एक्यूआई 400 के पार पहुंच गया है.
दिल्ली में बढ़ रहा प्रदूषण
दिल्ली में हर साल अक्टूबर और नवंबर के दौरान प्रदूषण का स्तर बढ़ जाता है. जिसके लिए पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने को जिम्मेदार ठहराया जाता है. प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए मंगलवार से दिल्ली में ग्रैप-2 को लागू कर दिया गया है. जिसके तहत डीजल से चलने वाले जनरेटर पर रोक लगा दी गई है. यहां पर एक्यूआई 301-40 में रह सकता है. पॉल्यूशन की समस्या को देखते हुए सड़कों पर पानी का छिड़काव भी किया जा रहा है. कई अन्य दिशा-निर्देश में जारी किए गए हैं. जिससे स्थिति पर पर नियंत्रण रखा जाए सके और लोगों को परेशानी न हो.
सुप्रीम कोर्ट ने लगाई थी फटकार
पराली जलाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की थी. कोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं करने पर हरियाणा और पंजाब सरकार को फटकार लगाई थी. कोर्ट ने अधिकारियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने का वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग को निर्देश दिया.